उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है। अखिलेश यादव ने कि समाजवादी पार्टी का काम बोलता है और मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से एच1-बी वीज़ा में कटौती के मामले में संतुलित और दूरदृष्टि रवैया अपनाने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज अमेरिकी समाज व अर्थव्यवस्था जिस मुकाम पर है, उसमें भारतीय पेशवरों का बड़ा योगदान है।
सरकार ने आज स्पष्ट किया कि एक हजार रुपये का नोट लाने की उसकी कोई योजना नहीं है। इस समय उसका ध्यान निम्न मूल्यवर्ग के नोटों का उत्पादन बढ़ाने पर है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि एटीएम में नकदी की कमी की शिकायतों पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि वह जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं निकालें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भरोसा जताया कि उत्तरप्रदेश में अगली सरकार भाजपा-अपना दल गठबंधन की बनेगी जबकि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा महज अपना चेहरा बचाने का प्रयास कर रही है। देश में कुशासन के लिए कांग्रेस को कोसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री होते तो देश कुछ अलग होता।
सुप्रीम कोर्ट ने आज अखिलेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट की ओर से मिली हरी झंडी से अखिलेश सरकार ने राहत महसूस की है।
उत्तराखंड में हरिद्वार के रिषिकुल मैदान पर 10 फरवरी को नरेंद्र मोदी की बिना अनुमति के हुई चुनावी रैली को आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस संबंध में प्रधानमंत्री तथा रैली का आयोजन करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फतेहपुर में रैली की तो अखिलेश यादव और कांगेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने झांसी में एक साथ जनसभा को संबोधित किया। झांसी में दोनों युवा नेताओं ने प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि यूपी चुनाव के बाद प्रधानमंत्री 2019 तक उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे।
लंबे समय से कांग्रेसी उम्मीद लगाए बैठे थे कि गांधी परिवार की ओर से प्रियंका गांधी यूपी के चुनाव प्रचार करने मैदान में उतरेंगी और उनकी यह उम्मीद आखिरकार शुक्रवार को पूरी हो गई।
मप्र में खंडवा जिले के एक आदिवासी नेता ने मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हिन्दू रीति रिवाजों के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने का विरोध किया है।