जाने-माने अभिनेता और भाजपा सांसद परेश रावल इस बार पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का फर्जी बयान ट्विटर पर शेेयर कर आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं।
गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख विमल गुरुंग और उनकी पत्नी आशा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। जीजेएम नेताओं को अलग खोरखालैंड की मांग को लेकर चले आंदोलन के दौरान हुए संघर्ष और हिंसा में आरोपित किया गया है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
सीआरपीएफ के एक आईजी ने चौंकाने वाला दावा किया है। असम के सुरक्षा बलों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए आईजी ने एक फर्जी एनकाउंटर किए जाने की बात कही है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आज तेलंगाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कि तेलंगाना पुलिस ने इस्लामिक स्टेट की फर्जी साइट बनाई है, जो मुस्लिम युवकों को कट्टरपंथी बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह वेबसाइट उन्हें आईएस मॉड्यूल बनने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। तेलंगाना पुलिस ने कांग्रेस नेता के इन आरोपों का खंडन किया है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने आज फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और 3 अन्य को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले, सोमवार को स्पेशल सीबीआई जज विरेंदर कुमार गोयल ने छोटा राजन को दोषी ठहराया था।
कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन को नकली पासपोर्ट मामले में दोषी करार दिया गया। दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने यह अपराध तय किए हैं। जिसकी सजा पर मंगलवार को जिरह होगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में मंगलवार को इस मामले में छोटा राजन और तीन अन्य की सजा पर जिरह होगी।
असम की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर किए गए ट्वीट को लेकर केजरीवाल के खिलाफ असम में मानहानि का मुकदमा दर्ज है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज से कालेधन के खिलाफ एक देश व्यापक ऑपरेशन छेड़ दिया है। ईडी ने देशभर में एक साथ 300 फर्जी कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने 300 फर्जी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत 100 स्थानों पर छापे मारे। ये वे कंपनियां हैं जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर कालेधन को खपत किया था।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने निर्धारित समय में डिग्री की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने वाले छात्रों को दिया जाने वाला विशेष अवसर का प्रावधान हटाने का फैसला किया है।