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Search Result : "फसलों की खरीद का आनलाइन भुगतान"

प्याज पर ‘सफाई’ में दिल्ली सरकार ने बहाए 23 लाख

प्याज पर ‘सफाई’ में दिल्ली सरकार ने बहाए 23 लाख

दिल्ली में प्याज खरीद घोटाले पर सफाई देने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने अखबारों तथा ‌टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापन देने में 23 लाख 65 हजार करोड़ रुपये बहा दिए। सरकार पर आरोप लगाया गया था कि इसने 18 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीदकर दिल्ली में 40 रुपये में बिकवाए।
दालों को छोड़कर खरीफ फसलों के एमएसपी में मामूली वृद्ध‍ि

दालों को छोड़कर खरीफ फसलों के एमएसपी में मामूली वृद्ध‍ि

खरीफ फसलों के लिए केंद्र सरकार ने न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य का ऐलान किया है। हालांकि अरहर, मूंग और उड़द पर 200 रुपये का अतिरिक्‍त बोनस दिया जाएगा लेकिन धान, कपास, ज्‍वार, बाजार जैसी अधिकांश खरीफ फसलों के समर्थन मूल्‍य में 15 से 50 रुपये तक की मामूली बढ़ोतरी की गई है।
दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने दी थी विश्व कप भुगतान को स्वीकृति

दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने दी थी विश्व कप भुगतान को स्वीकृति

दक्षिण अफ्रीकी सरकार में शीर्ष स्तर पर एक करोड़ डालर के भुगतान को स्वीकृति दी गई थी जिसके बारे में अमेरिकी जांचकर्ताओं को संदेह है कि यह 2010 फुटबाल विश्व कप की मेजबान हासिल करने के लिए रिश्वत थी। एक मीडिया रिपोर्ट में आज यह दावा किया गया।
गन्‍ना किसानों का 75 फीसदी भुगतान 15 जुलाई तक: हाईकोर्ट

गन्‍ना किसानों का 75 फीसदी भुगतान 15 जुलाई तक: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गन्‍ना किसानों के 75 फीसदी बकाया भुगतान15 जुलाई तक करवाने के निर्देश दिए हैं। यूपी के गन्‍ना किसानों को करीब 18 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हे, जिसके हासिल करने के लिए किसानों को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है।
स्नैपडील के सीईओ, निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

स्नैपडील के सीईओ, निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

प्रमुख आनलाइन खुदरा कंपनी स्नैपडील और इसके सीईओ कुणाल बहल व अन्य के खिलाफ शुक्रवार को नवी मुंबई पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। नवी मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के खाद्य एवं दवा प्रशासन (एफडीए) के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की है।
11 महीने बाद स्‍मार्ट सिटी मिशन को कैबिनेट की मंजूरी

11 महीने बाद स्‍मार्ट सिटी मिशन को कैबिनेट की मंजूरी

मोदी की पंसदीदा स्‍मार्ट सिटी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने में ही 11 महीने का समय लग गया। इस बीच, केंद्र सरकार ने जेएनएनयूआरएम के दूसरे चरण की योजना से नेहरू का नाम हटा दिया है।
सुधार नीतियों से तय होगी भारत की साख-मूडीज

सुधार नीतियों से तय होगी भारत की साख-मूडीज

सरकार द्वारा वृद्धि को प्रोत्साहित करने और राजकोषीय एवं आपूर्ति पक्ष की मुश्किलें दूर करने से जुड़ी पहलों से भारत की साख का निर्धारण तय होगा। यह बात बुधवार को रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कही।
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