माल्या इस वर्ष 4000 करोड़ रुपये चुकाने को तैयार
ऋणदाता बैंकों के दबाव और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई की वजह से देश छोड़कर गए शराब कारोबारी विजय माल्या ने कहा है कि वह इस वर्ष बैंकों को 4000 करोड़ रुपये तक का भुगतान कर देंगे।
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रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पेश की नई रक्षा खरीद नीति
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज बहुप्रतीक्षित नई रक्षा खरीद नीति पेश की। प्रक्रिया जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सेनाओं के लिए साजो-सामान की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, काम तेजी से हो सकेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इससे सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को बल मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।
बागी विधायकों ने जारी किया स्टिंग सीडी, रावत ने बताया झूठा
उत्तराखंड में मचे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस के बागी विधायकों ने खरीद-फरोख्त की कोशिश करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन की सीडी जारी की है। हालांकि बागी विधायकों और विपक्षी भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए रावत ने स्टिंग को झूठा करार दिया है।
नकद कारोबार होगा कम, कार्ड और डिजीटल साधनों के जरिए होगा भुगतान
सरकार अब नकद कारोबार को कम करने के उपायों पर विचार कर रही है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल साधनों और कार्ड के जरिए भुगतान करने को बढ़ावा देने के लिए पेश किए गए कदमों को मंजूरी दी है।
रुपया ढाई साल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर
डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया बुधवार को रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है जिस वजह से केंद्रीय बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। अगस्त 2013 में एक डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 68.85 थी जबकि इसकी मौजूदा विनिमय दर 68.67 हो गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को किया सर्वाधिक भुगतान- राजेंद्र चौधरी
उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा है कि गन्ना किसानों को प्रदेश सरकार ने सर्वाधिक भुगतान किया है। आउटलुक के 1 से 15 फरवरी के अंक में गन्ना किसानों की बदहाली को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है।
जीएम फसलों को किसी भी तरह से बढ़ावा न देने की गुहार
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को कोलिशन फॉर ए जीएम फ्री इंडिया ने लिखा पत्र
स्टार्टअप को तीन साल तक निगरानी छूट देने का निर्देश
श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा स्वास्थ्य बीमा प्रदाता ईएसआईसी को निर्देश दिया है कि नयी कंपनियों (स्टार्टअप) को तीन साल के लिए निरीक्षण व रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाए।
पूर्व नेपाल नरेश ने एक दशक से नहीं दिया बिजली का बिल
नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने पिछले एक दशक से अपने महल के बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। पूर्व नरेश पर जुर्माने के साथ अब 70,000 डॉलर का बिजली बिल बकाया हो गया है।
नए साल में ही होगी रक्षा खरीद नीति की घोषणा
नई रक्षा खरीद नीति-2015 (डीपीपी-2015) की घोषणा इस साल में होने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अनुसार जनवरी 2016 तक नई प्रक्रिया की समीक्षा होने के बाद इसकी घोषणा होगी।
