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देश में पहली बार अशक्त लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन को भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करा रहा है।

मुख्यधारा के कलाकारों कंगना रणौत, राजकुमार राव, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 17वें जियो मामी मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में शिरकत करते हुए इस आयोजन के प्रति अपना समर्थन जताया। यह आयोजन स्वतंत्र फिल्मकारों को अपना काम दिखाने के लिए मंच उपलब्ध करवाता है।

सिनेमा को चाहने वाले इस साल दिग्गज फिल्मकार सत्यजित रे की पहली फिल्म पाथेर पांचाली के साठ साल पूरा होने का जश्न मना रहे हैं। इसी बीच रे की भारत में कम और यूरोप-अमेरिका में ज्यादा सराही गई फिल्म अरण्येर दिन रात्रि पर एक डॉक्यूमेंट्री रिवाइविंग इमेजरी सामने आई है। पिछले दिनों रांची, झारखंड में इसका प्रीमियर हुआ।

सत्यजीत रे की अपू त्रयी फिल्में एशिया की सर्वश्रेष्ठ पांच फिल्मों में शामिल की गई हैं। इसकी घोषणा आज यहां बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में की गई।

केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद नए-नए आइडिया पेश करने वाले नितिन गडकरी अब उपग्रह और ड्रोन के जरिये सड़क निर्माण की निगरानी कराएंगे।

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता शशि कपूर को छठे जागरण अवॉर्ड के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता चिंतन्य तम्हान्हे की पहली निर्देशित मराठी फिल्म ‘कोर्ट’ को ऑस्कर के लिए चुना गया है। भारत की तरफ से इस 88वें एकेडमी पुरस्कार समारोह के लिए इस फिल्म को सोमवार को चुना गया।

हिंदी फिल्म जगत के महान कलाकार गुरूदत्त, वहीदा रहमान और माला सिन्हा की अदाकारी से सजी कालजयी फिल्म प्यासा को अगले महीने होने वाले वेनिस फिल्मोत्सव के लिए फिर से इसके मूल स्वरूप में ढाला गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बालीवुड फिल्म ग्रैन्ड मस्ती के टेलीविजन प्रीमियर पर आज रोक लगा दी और कहा कि फिल्म को असीमित लोक प्रदर्शन के लिए सत्यापित नहीं किया गया था और इसका केबल नेटवर्क नियमन कानून के तहत प्रसारण नहीं हो सकता।

टोल वसूली के खिलाफ यूं तो देश के कई हिस्‍सों में छोटे-बड़े धरने-प्रदर्शन और आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन अनुचित तरीके से टोल वसूली के खिलाफ राजस्‍थान में चली कानूनी मुहिम पूरे देश के लिए नजीर बन सकती है। यह मामला बताता है कि कैसे सरकारी मिलीभगत के जरिये एक स्‍टेट हाईवे पर टोल (चुंगी) वसूली 6 साल 7 महीने के लिए बढ़ाकर सिर्फ एक-दो करोड़ रुपये के निर्माण के लिए करीब 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त चुंगी वसूलने का फैसला किया गया।