Search Result : "फैसला वापस"

दिल्ली सरकार द्वारा 'हेल्थ फॉर ऑल' कॉन्सेप्ट के तहत निजी अस्पतालों में भी फ्री सर्जरी की स्कीम लागू कर दी गई है।

जी-20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ निषेधात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

चीन ने कहा है कि जब तक भारत ‘चीनी क्षेत्र’ से अपने सैनिकों वापस नहीं बुला लेता तब तक कोई सार्थक बात नहीं होगी। सैनिकों की वापसी न होने पर सीमा पर मौजूदा तनाव और बढ़ेगा।

चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में पाकिस्तान की जीत के बाद 15 लोगों पर कथित रूप से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने और पटाखे फोड़ने का आरोप लगा था। जिसके बाद पुलिस ने राजद्रोह मामला दर्ज किया था। अब तीन दिन बाद मध्यप्रदेश पुलिस ने राजद्रोह का आरोप वापस ले लिया है।

साल 1993 के सीरियल बम विस्फोट मामले में मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में अबू सलेम को मुख्य साजिशकर्ता माना है। कोर्ट ने साथ ही, मुस्तफा और मोहम्मद दोसा, फिरोज राशिद खान, करीमुल्ला शेख, ताहिर मर्चेंट को भी इस मामले में दोषी करार दिया है। वहीं, एक आरोपी अब्दुल कय्यूम को अदालत ने बरी कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड लेने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार की वैधता को कायम रखा है, लेकिन जिनके पास फिलहाल आधार नहीं हैं उन्हें इसकी अनिवार्यता से छूट दी गई है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक आधार से जुड़े निजता के मसलेे पर संविधान पीठ का फैसला आने तक यह छूट दी गई है।

मवेशियों की खरीद-फरोख्त के संबंध में सरकार के नए नियम पर सियासत बढ़ती जा रही है। खासकर केरल में यह एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सीपीआई नेता डी राजा ने इस पर बयान दिया है।

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आने के बाद कई सवाल भी उठने लगे हैं। एक तरफ जहां भारत इसे अपनी रणनीतिक जीत की तरह देख रहा है तो वहीं पाकिस्तान के द्वारा इस फैसले को मानने अथवा नहीं मानने पर भी संशय जारी है। ऐसे में उन घटनाओं की ओर ध्यान जाना लाजिमी है जब अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय अदालत के निर्णयों को अमल नहीं किया।

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर अगले नोटिस तक रोक लगा दी है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली गई है। छह दिनों तक चली सुनवाई में सभी लोगों का पक्ष जानने के बाद संविधानिक पीठ ने कहा कि फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद दिया जाएगा।