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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) और उसके विधायक रितुराज गोविंद से जवाब मांगा जिसमें उनके खिलाफ कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय चिन्ह मुद्रित पहचानपत्र जारी करने के आरोप में कार्यवाही की मांग की गई है।

गुड फ्राइडे से शुरू होकर ईस्टर तक चले भारत के शीर्ष न्यायाधीशों के तीन दिवसीय सम्मेलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कुरियन जोसफ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र ने कई सवालों को जन्म दिया है।

पिछले दो महीने में दो अलग-अलग न्यायालयों ने आरक्षण को लेकर एक ही बात कही है। दोनों ही बार कोर्ट ने आरक्षण नीति जारी रखने को उचित कहा है लेकिन यह भी कहा है कि आरक्षण नीति में बदलाव, बल्कि इस पर सतत चिंतन की जरूरत है। यह राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मसला तो है लेकिन इस पर जो राजनीति होती रही है, उससे नीति का मकसद पूरा नहीं हो रहा है। वैसे, राजनीतिक दल इसे लेकर रोटी सेंकने की जब भी कोशिश करते हैं, उनके हाथ में फफोले ही पड़े हैं। यह तो सब जानते ही हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने वाली वीपी सिंह सरकार लौटकर सत्ता में नहीं आई।

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा है कि बाल विवाह रोकने संबंधी कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ नहीं है तथा यह पर्सनल लॉ पर भी लागू होगा क्योंकि यह लड़कियों के कल्याण के लिए बनाया गया है।

गुजरात विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को समाप्त हो गया लेकिन 2002 के दंगों के जांच आयोग की रिपोर्ट चार महीने पहले जमा किए जाने के बाद भी सदन में नहीं रखी गई।

उच्चतम न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम मामलों की जांच से जुड़े दो वरिष्ठ अधिकारियों के कथित तबादले के मामले में बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब-तलब किया।

उत्तर प्रदेश के ताकतवर काबीना मंत्री आजम खां के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किये गए 12वीं कक्षा के एक छात्र की जमानत लेने वाले कांग्रेस के एक नेता ने अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए मदद के लिए राजभवन के दरवाजे खटखटाये हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जाटों के आरक्षण संबंधी मामले में हल खोजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरूवार को कहा कि जाटों के आरक्षण को समाप्त करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उनकी सरकार अध्ययन कर रही है और कानूनी ढांचे के तहत इसका समाधान खोजने की कोशिश की जाएगी।

उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों में से एक को निरस्त कर दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ग्रीनपीस कार्यकर्ता प्रिया पिल्लै के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पिल्लै को 11 जनवरी को लंदन जाने वाली उड़ान से उतारे जाने के समय आव्रजन अधिकारियों द्वारा किए गए अनुमोदनों को निरस्त किया जाए।