अहमद खान बागी 2 निर्देशित कर रहे हैं और टाइगर के फैंस बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बागी 2 का पोस्टर रीलिज हुआ टाइगर के प्रशंसकों को लगने लगा है कि इस बार वह सलमान को टक्कर देंगे।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली सूची जारी की है उसके बाद से ही बगावत का दौर शुरू हो गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं को दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट देना नागवार लग रहा है।
हरियाणा के कुरूक्षेत्र से भाजपा के बागी सांसद राजकुमार सैनी पलटी मार गए। उम्मीद से उलट ‘समानता सम्मेलन’ में उन्होंने पार्टी को लेकर ऐसी कोई बात नहीं की जिससे पार्टी हाईकमान को उनके विरूद्ध कार्रवाई का मौका मिल सके। इसके उलट सम्मेलन में अन्य दिनों के मुकाबले वह अधिक संयमित दिखे और कई बार प्रधानमंत्री की तारीफ में जुमले भी उछाले।
देश में क्रिकेट के सुधार के लिए न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति के निर्देशों को लागू करने में बागी तेवर अपनाने और राज्य संगठनों को जल्दबाजी में करीब 400 करोड़ रूपये बांटने को लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को आज उच्चतम न्यायालय की नाराजगी का सामना करना पड़ा।
आरएसएस के विद्रोही नेता सुभाष वेलिंगकर की तुलना भगवान कृष्ण से करते हुए शिवसेना ने आज दावा किया कि अगले साल गोवा विधानसभा चुनाव में जीत के लिए वेलिंगकर गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी दलों का मार्गदर्शन करेंगे।
आरएसएस के बागी एवं क्षेत्रीय भाषा के पैरोकार सुभाष वेलिंगकर ने गोवा विधानसभा चुनाव से पहले आज नया राजनीतिक दल गोवा सुरक्षा मंच (जीएसएम) बनाने की घोषणा की। हालांकि उनका नाम आज जारी पदाधिकारियों की पहली सूची में नहीं था।
कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद राजकुमार सैनी ने बागी तेवर दिखाते हुए वर्ष 2019 के चुनावों में खुद को मुखअयमंत्री प्रोजेक्ट किया है। इतना ही नहीं सैनी ने यह कहकर कि ‘उन्हें गाड़ी का ड्राइवर नहीं बनाया तो हम नई गाड़ी ले आएंगे’, नई पार्टी बनाने के सीधे संकेत दिए। उन्होंने कहा कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं हर क्षेत्र में बदलाव करके दिखाऊंगा।
गोवा में संघ का बागी गुट और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ सकतेे हैं। आपसी गठबंधन पर संघ के राज्य पूर्व प्रमुख सुभाष वेलिंगकर और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच बैठक हुई। जिसके बाद राउत ने इसे सकारात्मक बताया और कहा कि हम 'महासंघ' बनाकर चुनाव लड़ने की दिशा में बातचीत कर रहे हैं।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड के अयोग्य ठहराए गए नौ विधायकों को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। इन विधायकों ने याचिका में अपनी अयोग्यता पर रोक लगाने और विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी है।