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भारत में भले ही मनरेगा के बजट में कटौती और इसे कमजोर करने की कोशिशों पर बहस छिड़ी है लेकिन वर्ल्‍ड बैंक ने इसे विश्‍व की सबसे बड़ी सार्वजनिक निर्माण योजना माना है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय की जेल से रिहाई 5,000 करोड़ रुपये नकद जमा करने और 5,000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने पर निर्भर करती है।

स्विस बैंकों में पिछले साल भारतीयों के जमा धन की तुलना में इस वर्ष यह लगभग 10 प्रतिशत घटकर 1.8 अरब स्विस फ्रैंक (लगभग 12,615 करोड़ रुपये) हो गया है।

काले धन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख पर गहरी निराशा जताते हुए पूर्व कानून मंत्री एवं अग्रणी वकील राम जेठमलानी ने अमेरिका से आग्रह किया है कि विदेशों में छिपाए गए काले धन को वापस लाने में वह भारत की मदद करे।

सिलिकॉन वैली की मशहूर महिला कार्यकारी, भारतीय मूल की पद्मश्री वारियर ने वैश्विक कंपनी सिस्को से मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा उन्होंने कंपनी में शीर्ष प्रबंधन में भारी फेर-बदल के बीच किया।

कई विवादों और खराब प्रदर्शन के बीच डोएच्‍च बैंक के सह-मुख्‍य कार्यकारी अंशु जैन ने इस्‍तीफा दे दिया है। उनके इस कदम के बाद जर्मनी के सबसे बड़े बैंक के भविष्‍य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), यानी भारत के गरीब और आम बीमार आदमी का मक्का-मदीना। देश भर के गरीबों के लिए बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ने का आखिरी मुकाम। अक्सर यह बड़े नेताओं के इलाज करवाने की वजह से भी चर्चा में रहता है। एक बार फिर इसका चरित्र बदलने की कवायद चल रही है। एक बार फिर इसे रईसों, सुविधा संपन्न बीमारों के लिए चमचमाने की कोशिश हो रही है। यह पूछने की जरूरत नहीं है कि ऐसा आम मरीजों के इलाज और विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए आने वाले पैसे से ही करने की तैयारी है।

इसका अर्थ निवेशकों के लिए यह है कि मुनाफा कमाने का मौका बढ़ा है और आगे भी रहेगा।

रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की है, जिससे कर्ज सस्‍ता होने की उम्‍मीद बढ़ गई है। फिलहाल बैंकाें को आरबीआई से सस्‍ता कर्ज मिलेगा। माना जा रहा है कि जल्‍द ही बैंक इस राहत को ग्राहकों तक भी पहुंचाएंगे।

मुद्रास्फीति और वित्तीय घाटा नियंत्रण में रहने के मद्देनजर बैंकरों और उद्योगपतियों को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक मंगलवार को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और निवेश बढ़ाने के लिए रेपो दर में कटौती कर सकता है।