ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज अपने मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल करते हुए दस नये चेहरों को शामिल किया वहीं दो राज्य मंत्रियों की पदोन्नति करते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्राी नियुक्त किया।
एमसीडी चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली संगठन में भारी फेरबदल हो सकता है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के साथ संगठन में बदलाव पर बातचीत की है। मंगलवार को दिल्ली के जिला प्रभारी और पदाधिकारियों के साथ केजरीवाल बैठक करेंगे।
ट्रंप प्रशासन ने चीन को मुद्रा में फेरबदल करने वाले देश के रूप में चिन्हित करने से आधिकारिक तौर पर इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक अन्य बड़ा यू-टर्न है क्योंकि अपने प्रचार अभियान के दौरान ट्रंप ने बार-बार संकल्प लिया था कि पदभार संभालने के बाद वह जल्दी ही इस दिशा में कदम उठाएंगे।
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को अपना पहला प्रशासनिक फेरबदल किया। सूबे के 20 बड़े आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और अखिलेश यादव के खास अधिकारियों को वेटिंग में डाल दिया गया है। 20 में से 9 अधिकारियों को को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। यह सभी अधिकारी पूर्ववर्ती मायावती और अखिलेश सरकार के खास बताये जा रहे हैं।
चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन चुनाव आयोग का मानना है कि चुनाव कराने के लिए ईवीएम ज्यादा विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका है।
लोकसभा में बुधवार को लंबी बहस के बाद आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कहा जाने वाला जीएसटी बिल पास हो गया। जीएसटी से जुड़े 4 बिलों सैंट्रल जी.एस.टी., इंटीग्रेटेड जी.एस.टी., यूनियन टैरिटरी जी.एस.टी. और कम्पन्सेशन जी.एस.टी. बिलों को लोकसभा ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। 1 अप्रैल की अंतिम समय सीमा करने के बाद 1 जुलाई से देशभर में समान टैक्स प्रणाली लागू होगी। जी.एस.टी. का उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर को एक समान रखना है।
पश्चिम बंगाल में बच्चों की खरीद-फरोख्त और तस्करी मामले में गिरफ्तार आरोपी चंदना चक्रवर्ती ने बच्चों को बेचने की प्रक्रिया में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और रूपा गांगुली पर भी आरोप लगाए हैं। आरोपी का यह बयान भाजपा के लिए नया सिरदर्द साबित हो सकता है।
राज्यों के टैक्स अधिकारियों के विरोध के बाद अब केंद्रीय नौकरशाही ने भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्रस्तावित व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस के अधिकारियों के संगठन ने जीएसटी के संबंध में कई प्रावधानों पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है।