शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने से उत्साहित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेश मंत्रालय से 900 करोड़ रुपये के कथित आईडीबीआई कर्ज धोखाधड़ी मामले में धनशोधन के संबंध में माल्या को भारत लाने की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया है।
काबुल के मध्य में आज तालिबान आतंकियों ने आत्मघाती विस्फोट किया जिसके चपेट में आकर 28 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भारी गोलीबारी भी हुई है।
जर्मनी के पश्चिमी शहर एस्सेन में एक गुरूद्वारे में भीषण विस्फोट होने से एक ग्रंथी सहित तीन व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस को आशंका है कि यह विस्फोट जानबूझकर किया गया।
चीन ने दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और फिलीपीन की संयुक्त गश्तों का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह हानिकारक कदम क्षेत्रीय विरोधों को भड़काएगा और इस विवादित क्षेत्र की शांति एवं स्थिरता को नुकसान पहुंचाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने पेंटागन के उस बयान पर अपना रुख स्पष्ट किया है, जिसके तहत कहा गया था कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका-फिलीपीन की संयुक्त गश्तें नियमित रूप से होंगी।
भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की ओर से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला किए जाने के बाद परिषद और केंद्र सरकार के बीच तनातनी की स्थिति पैदा हो गई है। पीसीआई ने 13 अप्रैल को यह वारंट तब जारी किया जब कई बार समन जारी होने के बाद भी प्रसारण सचिव अरोड़ा संस्था के समक्ष पेश नहीं हुए।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से बार-बार भेजे गए समन को धता बता रहे किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक और उद्योगपति विजय माल्या को आज उस वक्त करारा झटका लगा जब केंद्र सरकार ने चार हफ्तों के लिए उनका राजनयिक पासपोर्ट निलंबित कर दिया। सरकार ने माल्या का पासपोर्ट रद्द कर देने की धमकी दी है।
भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। पीसीआई ने यह कदम अपने समन पर सोमवार को उनके उपस्थित नहीं होने पर उठाया है।
केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और जर्मनी के जर्मन इंटरनेशनल कोआपरेशन (जीआईजेड) के बीच आज नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के संरक्षण लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ।
अरबों रुपये के कर्ज के भुगतान में चूक के बीच उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि चूककर्ताओं के नाम का खुलासा किए बिना कुल बकाया राशि को सार्वजनिक किया जाए लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने गोपनीयता उपबंध का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया है।