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बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिनमें एशियाई क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रूपये के विकास कोष को मंजूरी के अलावा, केंद्रीय अंतर्देशीय जल निगम परिवहन निगम को भंग करने की मंजूरी शामिल है। इसके अलावा भारत, ब्रिटेन साइबर सुरक्षा वाचडाॅग ने सहयोग के लिए समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया। जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वे इस प्रकार हैं।

अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने 16 दिन पुराने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए बुधवार को 10 नए कैबिनेट मंत्रियों को उसमें शामिल किया। राज्यपाल तथागत राॅय ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी।

कांग्रेस संगठन और विधायकों के दबाव के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए दो कांग्रेस विधायकों नवप्रभात और राजेंद्र भंडारी को उसमें शामिल कर लिया। विकासनगर से विधायक नवप्रभात और बदरीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी को सुबह राजभवन में आयोजित एक सादा समारोह में राज्यपाल डाॅ. कृष्णकांत पाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री रावत के अलावा उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी भी मौजूद थे।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद अब संसदीय मामले की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) में अहम फेरबदल किया गया है। इस बदलाव में समिति में विशेष आमंत्रित स्मृति ईरानी को हटा दिया गया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उनके उत्तराधिकारी प्रकाश जावड़ेकर को प्रोन्नत कर उनकी जगह पर समिति में लाया गया है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नजमा हेपतुल्ला और भारी उद्योग राज्य मंत्री जी एम सिद्धेश्वर ने आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। नजमा की उम्र 75 साल से अधिक है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दोनों मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर 11 नए मंत्रियों का शामिल किया जिनमें से 10 नए चेहरे हैं। इस विस्तार में शिवसेना के किसी नेता को कैबिनेट दर्जा नहीं मिलने से पार्टी नाराज है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। बीस महीने पुरानी फड़णवीस सरकार वरिष्ठ मंत्री एकनाथ खडसे के इस्तीफे के बाद खाली हुए मंत्री पदों को भरेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल से निकाले केंद्रीय आदिवासी कल्याण राज्यमंत्री मनसुखभाई बासवा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

मंगलवार को नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया। यह विस्‍तार और बदलाव पूरी तरह पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह ने किया है। पार्टी के अन्‍य सूत्रों का इसमें ज्‍यादा दखल और हस्‍तक्षेप नहीं हुआ। इस मंत्रिमंडल को नरेंद्र मोदी और अमित शाह का स्टैंप कहा जा सकता है ।

मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में एक ऐसे भी मंत्री हैं जिन्होने सोलहवी लोकसभा के दो साल बीत जाने के बाद भी संसद में केवल एक सवाल पूछा और मंत्री बना दिए गए। यह हैं कर्नाटक की बीजापुर सुरक्षित सीट से सांसद रमेश सी जिगाजिनागी।