Search Result : "मंत्रियों को फटकार"

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंगा में अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए कानपुर में गंगा के तट पर स्थित चमड़ा कारखानों को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि वह राजा की तरह व्यवहार नहीं कर सकती।

संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से अारंभ हो रहा है। संसद में गहमागहमी रहेगी यह तय है। सत्र से पहले नोटबंदी के अलावा सरकार के एक और फैसले ने चौंका दिया है। सत्र प्रारंभ होने से पहले लोकसभा सचिवालय ने मीडियाकर्मियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक मीडियाकर्मियों से कहा गया है कि संसद परिसर में मंत्रियों और सांसदों के अलावा किसी अन्‍य नेताओं के इंटरव्‍यू नहीं लिए जाएंगे।

यूपी में रविवार काे सपा का राजनैतिक संकट और गहरा गया। मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव समेत चार मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्‍त कर दिया वहीं कार्यकर्ताओं को अखिलेश के समर्थन में पत्र लिखने वाले पार्टी महासचिव ऱामगोपाल यादव को भी दोपहर बाद पार्टी से निकाल दिया गया।

भारत में चाय का उत्पादन मुख्य तौर पर उत्तर बंगाल में ही होता है। लेकिन अब यहां कि स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। इलाके में बड़ी संख्या में बंद और खस्ताहाल चाय बागानों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी बेचैनी बढ़ा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल की सिफारिशों पर अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही बीसीसीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि बीसीसीआई बताए कि लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को वो कब तक लागू करेंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही अब ये तय करेगा कि क्या क्रिकेट के लिए बीसीसीआई प्रशासक नियुक्त किया जाए या बीसीसीआई को और वक्त दिया जाए कि वो लिखित में जिम्‍मेदारी व्‍यक्‍त करेंं कि वो लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को तय वक्त में लागू करेंंगे। इससे पहले बीसीसीआई प्रेसीडेंट अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनाम देते हुए पूर्व अध्‍यक्ष और वर्तमान में आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर को भी इस मामले में लपेट लिया।

शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने पर बीसीसीआई के अध्यक्ष और सचिव सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों को हटाने की मांग वाली लोढ़ा समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को कड़ी फटकार लगाते हुए आदेशों का पालन करने को कहा।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कुछ सांसदों और पार्टी के अन्य जन प्रतिनिधियों को सतर्क करते हुए कहा है कि जनता के साथ दुर्व्यवहार करने पर चुनाव में दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नीति निर्धारण कमेटी की बैठक में पार्टी नेताओं को सतर्क किया और आरामबाग की सांसद अपरूपा पोद्दार को जनता के साथ खराब व्यवहार करने के लिए फटकार लगाई। पोद्दार के द्वारा एक शिक्षक के साथ बदतमीजी करने की शिकायत मिली थी।

उत्‍तर प्रदेश में मंत्रियों का कोई जवाब नहीं। यहां की अखिलेश सरकार के मंत्रियों ने पॉकेट मनी के नाम पर 8.78 करोड़ रुपए उड़ा दिए हैं। चार साल के दौरान इसमे से सबसे ज्यादा खर्च अरुण कुमार कोरी और आजम खां ने किया है। एक तरफ जहां दोनों ने पॉकेट मनी के नाम पर सरकार के 22.93 लाख और 22.86 लाख खर्च किए वहीं सपा अध्‍यक्ष मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई यानी अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने पॉकेट मनी के नाम पर एक पैसा नहीं लिया।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी और कृष्ण गोपाल ने प्रदेश नेताओं के साथ समन्वय समिति की बैठक की। दो दिनों की यह बैठक कल भी चलेगी।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन में वृद्धि का निर्णय किया है। निर्णय के अनुसार अब मंत्रियों का वेतन 12 हजार से बढ़कर 40 हजार रुपये हो जायेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री को विधायक के वेतन के एक लाख एक हजार आठ रुपये अलग से मिलेंगे। वेतन में यह परिवर्तन 1981 के बाद किया गया है। देश में सर्वाधिक वेतन पंजाब के मुख्यमंत्री को मिलता है, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री। तीसरा स्थान जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री का है।