जीएसटी लागू होने के बाद कर व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। 'एक देश एक कर' लागू हो जाएगा। इस नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं के लिए क्या सस्ता और क्या महंगा, के अलावा यह भी जानना जरूरी है कि किस वस्तु पर कितना कर लगेगा।
चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत और बांग्लादेश की टीमें मुकाबला करेंगी। इस दौरान भले ही बांग्लादेश की टीम को कमजोर मानी जा रही हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश को कमतर नहीं समझना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी ने व्हाट्सऐप मैसेज को लेकर एक कड़ा कदम उठाया है। हाल ही में कांग्रेस ने अपने मेरठ के जिला अध्यक्ष विनय प्रधान को पद से हदा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया है। कांग्रेस का यह कदम उठाने की वजह यह है कि जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को पप्पू कह दिया था।
मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान थाने को जलाने की धमकी देने वाली कांग्रेस विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, फिलहाल शकुंतला फरार है। शकुंतला का किसानों को हिंसा के लिए उकसाने और पुलिस स्टेशन में आग लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया था।
एक युवा नेता और सांसद को मंहगे फोन लेने की वजह से पार्टी से निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पार्टी ने रीताब्रता बनर्जी को उनके लाइफस्टाइल की वजह से पार्टी से सस्पेंड किया है।
जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के तहत 1211 वस्तुओं पर कर की दरें तय कर दी हैं। जीएसटी लागू होने के बाद रोजमर्रा के इस्तेमाल और आवश्यक वस्तुएं सस्ती होंगी। इसके तहत अनाज, गेहूं आटा, बेसन, मैदा, ब्रेड, दूध, दही, फल और सब्जियां सस्ती हो जाएंगी।
दिल्ली मेट्रो का सफर अब थोड़ा खर्चीला होने जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो का किराया बढ़ाने का फैसला किया है, जो बुधवार से लागू होगा। डीएमआरसी बोर्ड ने आज किराया समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। सितंबर तक न्यूनतम किराया 10 रूपये और अधिकतम किराया 50 रूपये होगा।
दिल्ली का कनॉट प्लेस कार्यालय के लिये स्थान लेने के मामले में दुनिया का नौंवा सबसे महंगा स्थान है। इसका सालाना किराया 105.71 डॉलर प्रति वर्गफुट तक पहुंच गया है। संपत्ति सलाहकार कंपनी सीबीआरई ने यह जानकारी दी है।
लोकसभा में बुधवार को लंबी बहस के बाद आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कहा जाने वाला जीएसटी बिल पास हो गया। जीएसटी से जुड़े 4 बिलों सैंट्रल जी.एस.टी., इंटीग्रेटेड जी.एस.टी., यूनियन टैरिटरी जी.एस.टी. और कम्पन्सेशन जी.एस.टी. बिलों को लोकसभा ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। 1 अप्रैल की अंतिम समय सीमा करने के बाद 1 जुलाई से देशभर में समान टैक्स प्रणाली लागू होगी। जी.एस.टी. का उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर को एक समान रखना है।