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एक बड़े घटनाक्रम में महाराष्ट्र एटीएस ने नागपुर के बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से तीन युवकों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) में शामिल होने के इरादे से श्रीनगर जा रहे थे।

कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर तलब करने के लिए दायर एक याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। यह याचिका कोयला घोटाले के एक आरोपी की ओर से दायर की गई थी।

2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में सलमान खान को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।

दिल्‍ली सचिवालय में सीबीआई की छापेमारी का मामला वित्‍त मंत्री अरुण जेटली और दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच सियासी जंग में तब्‍दील हो चुका है। रविवार को डीडीसीए में कथित घोटाले के लेकर राजनीति गरमाई रही। भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने पार्टी नेताओं की सलाह को नजरअंदाज करते हुए डीडीसीए में हुए कथित फर्जीवाड़े से जुड़े कई खुलासे किए। जबकि जेटली और आम आदमी पार्टी के बीच जांच अौर मानहानि के हमले शुरू हो गए हैं।

मार्च 1986 में जब पंजाब में उग्रवाद बेकाबू हो रहा था तब महाराष्ट्र काडर के पुलिस अधिकारी जूलियो रिबेरो को राज्य का पुलिस महानिदेशक बनाकर लाया गया। खालिस्तानी खाड़कुओं से मुकाबले के लिए रिबेरो ने 'गोली के बदले गोली’ नीति अपनाई। हालात बेकाबू होने पर पंजाब में सन 1987 में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।

तर्कवादियों के परिजनों में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री के बयान से गहरी नाराजगी, सरकारों के हीला-हवाली रवैय पर जताया एतराज

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मंगलवार को दिल्ली सरकार द्वारा पेश किए गए जनलोकपाल विधेयक का स्वागत करते हुए इसमें कुछ सुझाव भी दिए हैं। साथ ही हजारे ने कहा है कि अगर केंद्र की राजग सरकार ने आप सरकार द्वारा दिल्ली विधानसभा में पेश किए गए जनलोकपाल विधेयक के रास्ते में बाधा डाली तो वह उसके खिलाफ कदम उठाएंगे।

महाराष्ट्र के अखबार में रविवार को निकलने वाले सप्लीमेंट मंथन पेज पर एक लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख को लेकर एक समुदाय में गुस्सा बढ़ गया और अखबार के कार्यालय में तोड़ फोड़ हुई।

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आज कहा है कि यदि केंद्र की राजग सरकार ने दिल्ली की आप सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए जनलोकपाल विधेयक के रास्ते में बाधा डाली तो वह इसके खिलाफ कदम उठाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश जारी करते हुए दो हफ्तों के भीतर डांस बारों को लाइसेंस जारी करने को कहा है। अपने निर्देश में शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन 60 लोगों ने लाइसेंस के लिए अर्जी दी है उनका निपटारा दो हफ्ते में करें।