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संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के दौरान पिछले साल मारे गए सेना, पुलिस और असैन्य नागरिकों से जुड़े 126 लोगों को मरणोपरांत प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित करेंगे।

राजस्‍थान के नागौर जिले के डांगावास गांव में दबंग जाट जाति के एक व्यक्ति की हत्या के बाद में तीन दलितों को ट्रैक्टर से रौंद कर मार डालने की घटना के बाद सामाजिक तनाव गहरा गया है।

केरल के मौजूदा राज्यपाल पी. सदाशिवम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की सुगबुगाहट जैसे ही तेज हुई, वैसे ही मानवाधिकार संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संभवतः यह पहला मौका है जब किसी राज्यपाल को इस पद के लिए चुना जा रहा है।

विदेशी चंदा हासिल कर रहे गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने लगभग 9000 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सरकार ने यह कार्रवाई विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन करने के संबंध में की है।

पाकिस्तान की जानी-मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता सबीन महमूद की कराची में गोली मार कर हत्या कर दी गई है। सबीन पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया जब वे बलूचिस्तान में अपहरण और कथित उत्पीड़न पर आयोजित एक सेमिनार का संचालन करके अपनी मां के साथ घर लौट रहीं थीं।

पाकिस्तान में आज पंजाब प्रांत की विभिन्न जेलों में कैद चार दोषियों को फांसी पर लटका दिया। इसके साथ ही फांसी के मामलों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। पाकिस्तान ने मौत की सजा पर खुद रोक लगाई थी लेकिन दिसंबर में उसने इस फैसले को पलट दिया।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अलग-अलग जेलों में आज तड़के दी गई चार फांसियों के साथ पिछले तीन महीने में फांसी पर लटकाए जाने वालों की संख्या 52 हो चुकी है और अगले एक हफ्ते में 40 और लोगों को फांसी दी जानी है। कल और परसों देश भर के विभिन्न जेलों में क्रमशः 9 और 12 सज़ायाफ्ता कैदियों को फांसी दी गई थी। इस तरह ताबड़तोड़ दी जा रही फांसियों के मद्देनज़र वहां के मीडिया, सामाजिक कार्यकताओं और आम लोगों के बीच कई तरह के सवाल उठने लगे है।

राष्टीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को आज नोटिस जारी करके उससे राज्य में हुए एक नन के कथित सामूहिक बलात्कार मामले पर रिपोर्ट मांगी है।

मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आज नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में नये शासन में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश से हजारों भारतीयों के जबरन बेदखली का खतरा पैदा हो गया है।