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रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज अन्य देशों से भारत को अपना विनिर्माण केंद्र बनाने का आह्वान किया और कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में रेलवे की सेवाओं के विकास के लिए 120 अरब डॉलर का निवेश करेगी।

शीना बोरा हत्‍याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी की निशानदेही पर शीना बोरा के कंकाल के कुछ अवशेष बरामद किए हैं।

राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक सत्ता क्रम को नियंत्रित करने वाले वर्गों, समूहों, समुदायों और संस्थाओं के इस्तेमाल की भाषा में उनके वर्चस्ववादी पूर्वग्रहों के शब्द-संकेत देखे और व्याख्यायित किए जा सकते हैं। भारत की आजादी के 68 वर्ष बीतने पर हमारे राजनीतिक और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के चालू विमर्श में हम ऐसे दो चलताऊ जुमलों की निशानदेही करना चाहेंगे जिनके निहितार्थ हमारी स्वतंत्रता सीमित करने के संदर्भ में गंभीर हैं।

इंडियन इंस्‍टीट्यूट ऑफ टेक्‍नोलॉजी यानी आईआईटी में दाखिला पाना जितना मुश्किल है, यहां पढ़ाई पूरी करना उससे भी कठिन। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन साल में 2060 छात्र आईआईटी पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके हैं। यही हाल नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ टेक्‍नोलॉजी (एनआईटी) का है। इस अवधि में 2352 छात्रों ने एनआईटी की पढ़ाई भी बीच में छोड़ी है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सेंट स्टीफेंस काॅलेज के एक प्रोफेसर द्वारा एक शोध छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है।

मदर टेरेसा के बाद मिशनरीज आॅफ चैरिटी की प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने वाली सिस्टर निर्मला जोशी का आज सुबह निधन हो गया। वह 81 साल की थीं।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में दिल्ली की एक अदालत कल सुना सकती है अपना फैसला।

आईआईटी मद्रास ने अंबेडकर-पेरियार स्‍टडी सर्किल नाम के एक छात्र समूह पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस समूह के खिलाफ मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अज्ञात शिकायत मिली थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने और दलित छात्रों को लामबंद करने के आराेप लगाए गए हैं।

उच्च शिक्षा या शिक्षा मात्र विचारहीनता के संकट से गुजर रही है। अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सारे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को फरमान जारी किया है कि वे चयन आधारित क्रेडिट व्यवस्था वाले पाठ्यक्रम 2015-16 से लागू करें। यह एक असाधारण आदेश है। विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं, यह तय करना आयोग के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है। फिर भी, न सिर्फ उसने यह हुक्म जारी किया है, बल्कि अपने वेबसाईट पर उसने अनेक विषयों के पाठ्यक्रम बनाकर लगा भी दिए हैं। विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि वे इन्हें तुरंत लागू करें। इनमें बीस प्रतिशत की हेर-फेर करने की छूट उन्हें है। यह अभूतपूर्व है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में सीधा हस्तक्षेप है। मज़ा यह है कि आयोग यह नहीं बता रहा कि आखिर ये पाठ्यक्रम तैयार किन्होंने किए हैं! स्वाभाविक है कि उसके इस कदम का शिक्षकों की ओर से कड़ा विरोध हो रहा है।

महीनों से समुद्र में फंसे 370 से अधिक प्रवासियों को बचाकर इंडोनेशिया लाया गया है।