Search Result : "मानहानि केस"

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि या तो राहुल गांधी अपने बयान को लेकर खेद जताए या फिर मुकदमे का सामना करें।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के कानूनी प्रकरण भी देश के दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर हो सकते हैं। पांच जजों की संविधान पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया है। अभी तक जम्मू-कश्मीर में यह प्रावधान नहीं था।

योग गुरु बाबा रामदेव का पतंजलि आयुर्वेद भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) पर केस करने जा रहा है। एएससीआई ने पतंजलि आयुर्वेद की खिंचाई करते हुए कहा था कि उसके विज्ञापन ‘भ्रामक’ और प्रतिस्पर्धी फर्मों के उत्पादों पर आरोप लगाने वाले हैं।

सुब्रमणयम स्वामी को दिल्ली उच्च न्यायलय में मिला झटका, आयकर रिटर्न के कागज देखने की नहीं मिली इजाजत

पंजाब के मलेरकोटला में पवित्र कुरान शरीफ की बेअदबी के मामले में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक पर मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में गिरफ्तार एक शख्स ने खुलासा किया है कि उसे विधायक ने इस काम के लिए 1 करोड़ रुपये देने का वादा किया था।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी के पुत्र मुन्ना मरांडी के खिलाफ यौन शोषण मामले में बोआरीजोर थाने में केस दर्ज कर लिया गया। न्यूज एजेंसी एएनआइ के अनुसार, मुन्ना मरांडी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में कोर्ट के आदेश के बाद केस दर्ज किया गया। बोआरीजोर थाना क्षेत्र की रहनेवाली एक युवती ने ताला मरांडी के पुत्र मुन्ना मरांडी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। मुन्ना मरांडी इन दिनों 11 साल की एक बालिका के साथ विवाह कर सुर्खियों में हैं।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता ललित कोल्हे ने बीते तीन सालों में पांच बार विवाह किया है। पांचवीं पत्‍नी भक्ति से मारपीट के संबंध में पत्र मिलने के बाद उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कोल्हे पर केस दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोल्‍हे महाराष्ट्र के जलगांव के उप महापौर हैं।

केंद्र की नरेंद्र मोदी नीत एनडीए सरकार पर आरोप लग रहा है कि इशरत जहां एनकाउंटर मामले में दायर दो हलफनामों से संबंधित गुम फाइलों की जांच में गड़बड़ी हुई है। इस मामले में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त सचिव बी.के. प्रसाद की अध्यक्षता में गठित कमेटी पर गड़बड़ी का आरोप है।

देश के मुख्‍य न्‍यायधीश टीएस ठाकुर ने न्‍यायालयों में लंबित पड़े तीन करोड़ से ज्यादा केसों को निपटाने के लिए 40,000 जजों की जरूरत बताई थी। ठाकुर के इस कथन से मोदी सरकार ने यह कहते हुए पल्‍ला झाड़ लिया है कि उनके इस बयान के पीछे कोई वैज्ञानिक शोध या आंकड़ा नहीं है।

मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।