सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की छेड़छाड़ से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
चुनाव आयोग ने तमिलना की स्व. जे. जयललिता अम्मा की पार्टी एआईएडीएमके के दो धड़ों में से किसी को भी पार्टी का मूल चुनाव चिह्ऩ नहीं दिया। पार्टी के दो हरे पत्तों के पहले चुनाव चिह्न को जब्त करते हुए आयोग ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा काट रही अम्मा की सखी शशिकला उर्फ चिनम्मा को टोपी चुनाव चिह्न दिया है।
केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।
‘कैसी होगी भारत में हो रहे बदलाव की नई इबारत?’ धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों की यह चिंता नई दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब के एक कार्यक्रम में उभर कर आई।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि पत्रकारिता का देश के सामाजिक सुधार के साथ लोगों में जागरुकता लाने में अहम योगदान है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की आजादी से लेकर वर्तमान में पत्रकारिता ने कई आयामों की स्थापना की है।
न्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करके मांग की कि सरकार अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का गठन करके उसके लिये अलग से बजट का आवंटन करे।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज कहा कि विश्वविद्यालयों और अकादमिक संस्थानों को निर्बाध बौद्धिक बहस के लिए पूर्वाग्रह, हिंसा या किसी कट्टर सिद्धांत से अवश्य ही मुक्त होना होगा। नालंदा में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के विदाई सत्र में मुखर्जी ने कहा कि नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के प्राचीन शिक्षण केंद्रों ने छात्रों और शिक्षकों के रूप में दुनिया भर से मेधावी लोगों को आकर्षित किया।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद बसपा ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया जिसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस संबंध में जांच की मांग की लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि इस आरोप का कोई आधार नहीं है।