दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को सोमवार को सीबीआर्इ ने गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र कुमार पर बिना नीलामी के 50 करोड़ के ठेके देने का आरोप था।
महान भारत देश में करीब 30 लाख संस्थाओं ने ‘स्वयंसेवी’ संगठन के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। लेकिन मात्र 10 प्रतिशत संस्थाएं ही अपनी आमदनी-खर्च का विवरण आयकर विभाग को देती हैं। सेवा करने वालों को अपने बही-खाते की पारदर्शिता रखने से परहेज क्यों है?
भारतीय क्रिकेट टीम के 17 टेस्ट मैचों के अपने अब तक के सबसे व्यस्त टेस्ट सत्र के लिए तैयार होने के बीच कप्तान विराट कोहली ने कहा कि आगामी दिन इसके बाद का संकेत होंगे कि वे टेस्ट इकाई के रूप में कैसा प्रदर्शन करते हैं।
केंद्र सरकार ने विधि आयोग को समान नागरिक कानून का प्रारूप बनाकर देने के लिए कहा है। यह मुद्दा नया नहीं है। वर्षों से इस पर चर्चा होती रही है और विभिन्न समुदायों, दलों, नेताओं द्वारा समय-समय पर समर्थन, असहमति और कुछ विरोध भी होता रहा है।
हाई प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय ने अदालत को बताया कि इंद्राणी ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या करने के शीघ्र बाद एक पार्सल में बंदूक छिपाकर हथियार रखने के एक मामले में उसे फंसाया था। राय इस मामले में इकबाली गवाह बन गया है।
मेहरबान मोदी सरकार ने केंद्र सरकार से जुड़े 47 लाख कर्मचारियों का वेतन ढाई गुना बढ़ा दिया। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधिकारियों-सचिवों ने रिकार्ड तोड़ फुर्ती से वेतन बढ़ोतरी का इंतजाम कर दिया। फिर भी कर्मचारी संगठन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सलाहकार रहे टीकेए नायर की बेटी और दामाद से जुड़ी कंपनी में खाड़ी के देश से 45 करोड़ रुपये आने का आरोप लग रहा है। कमाल की बात है कि कंपनी जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वैसा कोई काम भी नहीं कर रही है।
भारत के सलामी बल्लेबाज मुरली विजय टीम के नवनियुक्त मुख्य कोच अनिल कुंबले के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और उन्होंने कहा कि खिलाडि़यों को इस महान लेग स्पिनर से सीखने का स्वर्णिम मौका मिला है।
लोकतंत्र में चुनाव मतदाताओं के लिए पर्व और पार्टियों तथा उम्मीदवारों के लिए चुनौती होता है। चुनाव आयोग पारदर्शिता एवं अधिकाधिक भागीदारी के साथ खर्च में नियंत्रण तथा अन्य सुधारों के लिए लगातार सिफारिशें करता रहा है। इन सिफारिशों पर सरकार तथा संसद को अमल करना है।