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Search Result : "मुख्य सचिव आलोक रंजन"

चर्चा : जनमत संग्रह के भूत का मोह। आलोक मेहता

चर्चा : जनमत संग्रह के भूत का मोह। आलोक मेहता

ब्रिटेन पर कब कितना असर होगा, कोई नहीं बता सकता। लेकिन जनमत संग्रह के हिंदुस्तानी प्रवर्तक अरविंद केजरीवाल ‘भूत-चुड़ैल-आत्मा’ को जगाने-बुलाने के तमाशे में माहिर हैं। वह पिछले दो वर्षों के दौरान ‘जनमत संग्रह’ शैली में डेढ़ करोड़ की आबादी में से डेढ़ लाख के नाम पर बटन दबवाकर अपना फरमान जारी करते रहे हैं।
कुंबले के टिप्स भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाएंगे : रहाणे

कुंबले के टिप्स भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाएंगे : रहाणे

मध्यक्रम के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने पूर्व कप्तान और दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले को भारतीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त करने के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि उनके टिप्स भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाएंगे।
चर्चाः दुनिया में ‘एकला चलो’ का खेल | आलोक मेहता

चर्चाः दुनिया में ‘एकला चलो’ का खेल | आलोक मेहता

ब्रिटेन के जनमत संग्रह में बहुमत ने यूरोपीय समुदाय से अलग होने का फैसला किया। यूं लगभग 48 प्रतिशत जनता समुदाय में रहने के पक्ष में थी, लेकिन लोकतंत्र में एक हजार हो या दस लाख, मतों का पलड़ा भारी होने पर विजयी सिकंदर हो जाता है।
खिलाडि़यों पर अपना नजरिया थोपना मेरी शैली नहीं: कुंबले

खिलाडि़यों पर अपना नजरिया थोपना मेरी शैली नहीं: कुंबले

भारत के नये मुख्य कोच अनिल कुंबले ने स्वीकार किया है कि उनके काम करने की शैली में जान राइट का काफी प्रभाव है और वह युवा टीम पर अपने विचार थोपने की जगह उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे।
चर्चाः धर्म का ‘ट्रंप कार्ड’ अमेरिका में भी | आलोक मेहता

चर्चाः धर्म का ‘ट्रंप कार्ड’ अमेरिका में भी | आलोक मेहता

अमेरिकी लोकतंत्र लगभग ढाई सौ वर्ष पुराना है। 1788 में संविधान को स्वीकृति मिली और 1790 में पहली राजनीतिक व्यवस्‍था लागू हुई। ब्रिटेन और इटली के प्राचीन लोकतंत्र का इतिहास इससे भी पुराना है। उस लोकतंत्र और आर्थिक सफलताओं के बल पर अमेरिका दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्‍थापित हो गया।
अब स्वामी ने किया शक्तिकान्त दास पर हमला, जेटली ने कहा गलत

अब स्वामी ने किया शक्तिकान्त दास पर हमला, जेटली ने कहा गलत

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकान्त दास पर हमला बोला। जिस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक अनुशासित सरकारी अधिकारी पर इस तरह के हमले को अनुचित व गलत बताया।
चर्चाः स्वामी की ‘भस्म’ शक्ति पार्टी पर भारी | आलोक मेहता

चर्चाः स्वामी की ‘भस्म’ शक्ति पार्टी पर भारी | आलोक मेहता

सुब्रह्मण्यम स्वामी राजनीति के नए खिलाड़ी नहीं हैं। उखाड़-पछाड़ का उनका रिकार्ड पुराना और प्रधानमंत्रियों-पार्टियों के लिए अग्निकुंड तैयार करने वाला रहा है। इसलिए रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के साथ सरकार में बैठे 27 लोगों को ध्वस्त करने के उनके ऐलान पर आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए।
नए विधायकों के लिए इंटर्नशिप था संसदीय सचिव पद

नए विधायकों के लिए इंटर्नशिप था संसदीय सचिव पद

1937 में जब पहली बार कांग्रेस-लीग के समझौते के बाद उत्तर प्रदेश में पहली कांग्रेस सरकार चुनकर आई तो नेहरू जी मंत्रिमंडल में लीग को स्थान देने के लिए तैयार नहीं हुए थे। जिसके फलस्वरूप देश के विभाजन की नींव रखी गई थी। मेरा उद्देश्य इस सवाल को उठाना नहीं है। उससे कई और सवाल जुड़े हैं। मैं यहां संसदीय सचिव (पार्लियामेंन्ट्री सेक्रेट्री) के पद के इतिहास के बारे में बात करना चाहता हूं। यह पद ब्रिटिश सरकार की परंपरा का हिस्सा है। मैंने कहीं पढ़ा था चर्चिल भी शायद पहले संसदीय सचिव ही हुए थे। सन 1937 में जब पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी थी तो वह मुख्यमंत्री बने थे और विजय लक्ष्मी पंडित मंत्री बनी थीं। यदि संसद सचिवों की बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह (जो प्रधानमंत्री बने), चंद्रभानु गुप्त (चार बार मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस के कद्दावर नेता थे), आचार्य जुगल किशोर (1947 में आजादी के वक्त कांग्रेस के जनरल सेक्रेट्रियों में थे) समेत कई संसदीय सचिव थे। उसके बाद भी संसदीय सचिव की परंपरा मंत्रिमंडल का अंग रही। मैं स्मृति से लिख रहा हूं। केंद्र में भी यह पद था। प्रदेश में कई बड़े नेताओं ने संसदीय सचिव के पद से अपना करिअर आरंभ किया था जिनमें बाबू बनारसी दास (मुख्यमंत्री रहे), हेमवतीनंदन बहुगुणा (पूर्व मुख्यमंत्री, कैलाश प्रकाश पूर्व. शिक्षा मंत्री) आदि सम्मिलित हैं।
चर्चाः चंदे पर पर्दानशीं रहने की कोशिश | आलोक मेहता

चर्चाः चंदे पर पर्दानशीं रहने की कोशिश | आलोक मेहता

महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की विरासत वाली कांग्रेस पार्टी हो या डॉ. हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायियों की भारतीय जनता पार्टी अथवा राममनोहर लोहिया के शिष्यों की समाजवादी पार्टी एवं जनता दल (यू)- चंदे का हिसाब-किताब सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक करने को तैयार नहीं हो रहे।
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