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कश्मीर घाटी में तनाव को रोकने के लिए इंटरनेट सेंवाएं बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मोबाइल इंटरनेट सेवा के सस्पेंड किए जाने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में भारी कमी आई है।

सिविल सर्विस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अफसर मोबाइल पर लगे रहते हैं, इसलिए अब मैंने बैठकों में फोन लाने पर रोक लगा दी है। अफसर हर फैसले को राष्ट्रहित की कसौटी पर तौलें और सत्य निष्ठा से काम करें। मैं आपके साथ खड़ा हूं। हम जो काम करे उसका नतीजा भी आना चाहिए।

रोजमर्रा के जीवन में मोबाइल फोन की बढ़ती दखल अब मौत तक जा पहुंची है। खुदकुशी से पहले सुसाइड वीड‍ियो बनाकर अपनेे अंति‍म बयान को दर्ज करने का चलन जोर पकड़ने लगा है। दहेज की वजह से परेशान हैदराबाद की अंजुम फैजान नामक महिला ने आत्महत्या से पहले मोबाइल पर वीडि‍यो बनाया और फि‍र खुदकुशी कर ली। अंजुम ने बयान में कहा, ‘ये मेरा सुसाइड नोट है, मां मुझे माफ कर देना, खुदा हाफिज…। इस बयान में अंजुम ने अपने ससुराल और अपने शौहर पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है।

राज्यसभा में गरुवार को जीएसटी से जुड़े चार बिलों को बिना किसी संशोधन के पास कर दिया गया है। इन चार बिलों में सी-जीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी मुआवजा बिल शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कांग्रेस से अपील की थी कि वो राज्यसभा में जीएसटी पर आम सहमति बनाने में मदद करे। इससे पहले लोकसभा में भी इन चारों बिलों को मंजूरी दे दी गई थी।

कांग्रेस को जीएसटी विधेयक वर्तमान स्वरूप में स्वीकार्य नहीं है किंतु पार्टी इस मामले में सतर्कतापूर्ण ढंग से आगे बढ़ेगी ताकि उसे इस महत्वपूर्ण कर सुधार उपाय के विरोधी के रूप में नहीं देखा जाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक में तय किया गया कि जीएसटी विधेयकों के बारे में जनता की चिंताओं को उठाया जाए और आवश्यक संशोधन के लिए कहा जाए।

सभी मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द ही अपना आधार आधारित पुन:प्रमाणन कराना पड़ सकता है। सरकार ने इस संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए स्वास्थ्य सेवा विधेयक को प्रतिनिधि सभा में पारित नहीं करवा पाने की वजह से निराशा जाहिर की है। वह ओबामाकेयर को निरस्त कर उसकी जगह नए विधेयक को लाना चाहते थे लेकिन प्रतिनिधि सभा में इस पक्ष में मिले कम वोट की वजह से विधयेक पारित नहीं हो सका।

केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और 1 जुलाई से इसे लागू करना आसान हो सकेगा।

पेटीएम ने मोबाइल बटुए में क्रेडिट कार्ड के जरिये पैसा डालने पर 2 प्रतिशत शुल्क लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। दो दिन पहले ही कंपनी ने यह शुल्क लगाया था।

रिलायंस इंडस्ट्री ज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज रिलायंस जियो का नया प्राइम ऑफर पेश किया और ऑफर की खूबियों को आकर्षक बताते हुए कहा अनलिमिटेड मजा...कंटीन्यूफ होएंगा यानी 'असीमित मजा...जारी रहेगा।