देश में दालों की जमाखोरी के खिलाफ हुई सरकार की कार्रवाई में एक नई जानकारी सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार ने दालों के जब्त भंडार में से 70 प्रतिशत उनके मूल मालिकों को ही वापस कर दिया।
दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या से विवादों में आए हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने चार दलित छात्रों का निलंबन वापस ले लिया है। अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़े इन छात्रों को भी रोहित के साथ यूनिवर्सिटी ने निलंबित कर दिया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल इस आधार पर वापस लेने का अनुरोध किया गया क्योंकि यह भगवान के स्वरूप को प्रदर्शित करता है और चुनावों के दौरान इसका उपयोग गैरकानूनी है।
जर्मनी की वाहन कंपनी फॉक्सवैगन भारत में 3.23 लाख वाहनों को वापस मंगाएगी। सरकार ने कंपनी के वाहनों की जांच का आदेश दिया था और जांच में पाया गया कि कंपनी ने डीजल वाहनों में उत्सर्जन परीक्षण को चकमा देने वाला उपकरण लगा रखा था।
वन रैंक वन पेंशन की अधिसूचना के विरोध में पूर्व सैन्य कर्मियों द्वारा अपने पदक लौटाने का फैसला करने के एक दिन बाद, आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि विरोध करने वाले पूर्व सैन्य कर्मियों का आचरण सैनिकों जैसा नहीं है और उन्हें गुमराह कर दिया गया है।
आपके फेसबुक, वाट्स एप और जीमेल पर सरकारी शिकंजे का खतरा फिलहाल टल गया है। केंद्र सरकार ने नेशनल इन्क्रिप्शन पॉलिसी का विवादित मसौदा वापस ले लिया है। मसौदा के अनुसार वाट्स एप, फेसबुक जैसे मैसेज 90 दिनों से पहले डिलीट करना गैर-कानूनी करार दिया जा सकता था। हालांकि, मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी है कि वाट्स एप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को इस नीति से छूट दी जाएगी। इस पर भी विवाद शांत नहीं हुआ तो सरकार को विवादित ड्राफ्ट वापस लेना पड़ा।
मध्य प्रदेश के कुख्यात व्यापमं घोटाले का खुलासा करने वाले प्रमुख कार्यकर्ता डॉ. आनंद राय और उनकी हमपेशा पत्नी के विवादास्पद तबादले के मामले में प्रदेश सरकार ने आज यू टर्न लेते हुए इस दंपति के स्थानांतरण आदेश वापस ले लिए।
बंबई उच्च न्यायालय द्वारा मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध के आदेश को रद्द करने के फैसले से उत्साहित नेस्ले इंडिया की इस लोकप्रिय इंस्टैंट नूडल्स ब्रांड को साल के अंत तक बाजार में दोबारा पेश करने की योजना है। हालांकि, इसके लिए कंपनी को कुछ मंजूरियां लेनी होंगी।