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उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा है कि वह उत्तराखंड विधानसभा में अपनी देखरेख में शक्ति परीक्षण करवाने की संभावना पर केंद्र से निर्देश लें और न्यायालय को सूचित करें।

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन विवाद में केंद्र की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सात सवालों का जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख तय की है। इस बीच नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगन रहेगा जिसका मतलब हुआ कि 29 अप्रैल को सदन में शक्ति परीक्षण नहीं होगा और अगली सुनवाई तक राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा।

कार्यपालिका पर न्यायपालिका की ओर से की जाने वाली टिप्पणियों को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा ने लोकसभा में आज कड़ा रूख अपनाया और अदालतों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद आदि पर की जाने वाली टिप्पणियों पर रोक लगाने या उसकी कोई सीमा तय करने की मांग की।

शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्ला खां साहब ने वाराणसी में रहकर दुनिया का दिल जीता। सांप्रदायिक सद्भावना की अद्भुत अलख जगाई। इसीलिये खान साहब को ‘भारत रत्न’ देकर देश की सरकार और जनता ने अपने को गौरवान्वित बनाया। उन्हीं खान साहब के वाराणसी शहर में गजल सम्राट गुलाम अली के आने पर एक कट्टरपंथी संगठन के भ्रमित लोगों ने कड़ा विरोध किया है।

जनता दल (यू) का अध्यक्ष पद नीतीश कुमार को दिए जाने के साथ यह स्पष्ट हो गया कि वह 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए नए गठबंधन की तैयारी कर प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनें।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखे पत्र को सार्वजनिक करने में देरी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से मुआवजे और एक अधिकारी को दंडित करने की मांग की थी।

बदलाव की उम्मीद पाले असम के छात्र अपने राज्य में पड़ोसी राज्य त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं। इनमें ज्यादातर मतदाता इस बार के चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे।

29 मार्च को जब उत्तराखंड हाईकोर्ट की एक सदस्यीय पीठ ने राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण का निर्देश दिया था तो कांग्रेस को राहत महसूस हुई थी भले ही नौ बागी विधायकों को भी वोट का अधिकार दे दिया गया था मगर एक दिन बाद उसी हाईकोर्ट में दो सदस्यीय पीठ ने पिछले आदेश पर जब रोक लगा दी तो खुशी का मौका केंद्र सरकार के लिए था जिसका कहना था कि राष्ट्रपति शासन और विधानसभा निलंबित होने की स्थिति में कैसे विधानसभा के पटल पर शक्ति परीक्षण का निर्देश दिया जा सकता है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में चल रहे सियासी घमासान को नया मोड़ दे दिया है। राज्य में लागू राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निर्देश दिया है कि बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर किया जाए।

राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे की गूंज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा में आयोजित युवा मोर्चा की बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने यही नारा लगाते हुए कहा कि भारत में अगर रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा।