सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की छेड़छाड़ से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
चुनाव आयोग ने तमिलना की स्व. जे. जयललिता अम्मा की पार्टी एआईएडीएमके के दो धड़ों में से किसी को भी पार्टी का मूल चुनाव चिह्ऩ नहीं दिया। पार्टी के दो हरे पत्तों के पहले चुनाव चिह्न को जब्त करते हुए आयोग ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा काट रही अम्मा की सखी शशिकला उर्फ चिनम्मा को टोपी चुनाव चिह्न दिया है।
केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।
न्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करके मांग की कि सरकार अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का गठन करके उसके लिये अलग से बजट का आवंटन करे।
साधारण बीमा कंपनियां अपने कारोबार के कई क्षेत्रों में बीमा प्रीमियम की दरें 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रही हैं ताकि उनका कारोबार लाभदायक बना रहे। बीमा कंपनियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लगातार बढ़ते घाटे और ब्याज दरों में गिरावट जैसे कारणों से कुछ खंडों में ब्याज दरें घटने से कंपनियों की निवेश आय भी प्रभावित हो रही है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद बसपा ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया जिसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस संबंध में जांच की मांग की लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि इस आरोप का कोई आधार नहीं है।
समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का रोडशो बिना पूर्वानुमति के हुआ है और उनकी रैली से पहले टाउन हॉल का घेराव किया, जिसके कारण यहां तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गयी।
देश में पानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, नदियों के बहाव की निगरानी करने और पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी जल क्रांति अभियान योजना के तहत अब 726 जल की कमी वाले गांव की जल ग्राम के तौर पर पहचान की है। प्रत्येक गांव को इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जायेगी जो जल की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर के आधार पर तैयार होगी।