डाकखानों के जरिए पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को देने वाली योजना का प्रथम चरण 31 मार्च से पहले ही शुरू हो जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।
मुरैना के परेड ग्राउण्ड में 6 से 13 फरवरी तक आयोजित रोटरी मेडिकल मिशन राहत-2017 के चिकित्सा महाकुंभ का आठवें दिन भव्य एवं गरिमापूर्ण समारोह में समापन हुआ। पीड़ित मानवता की सेवा के इस महाअभियान को निरंतर जारी रखने के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन समारोह को मुख्य अतिथि की आसंदी से हरियाणा के महामहिम राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने प्रेरणादायी उदबोधन में कहा कि अभावग्रस्त, दुखी एवं रूग्ढ़ मानवता की सेवा सबसे बड़े पुण्य का कार्य है।
कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को 2018 में होने वाले राजस्थान, मध्यपद्रेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों की भी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक, पांच राज्यों के चुनाव के बाद उनको यह जिम्मेदारी दे दी जाएगी। उनकी इन चुनाव की रणनीति को काफी कारगर माना जा रहा है। शुरुआती जो संकेत मिल रहे हैं, उसमें यही है कि फिलहाल प्रशांत किशोर की उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड की रणनीति कामयाब रही है।
आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी की एसीआर लिखने की जिद पर अड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की ओर से जोर का झटका लगा है। चतुर्वेदी को नड्डा के खिलाफ अवमानना केस करने की अनुमति मिल गई है।
बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, गायिका लता मंगेशकर एवं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने मध्यप्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए वर्तमान में चल रहे जागरूकता अभियान नमामि देवी नर्मदे-सेवा यात्रा की तारीफ की है।
उद्योग मंडल एसोचैम ने स्वास्थ्य सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। उसका मानना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो जाएंगी और आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी।
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह जोखिम भरे इलाकों में सेना के लिए काम करने वाले सहायकों :पोर्टर: को बेहतर भुगतान, चिकित्सा सुविधा, बढ़ी हुई आर्थिक सहायता और सेवा से अलग होने की स्थिति में 50,000 रूपये की प्रस्तावित राशि से अधिक का अनुदान देने के लिए एक योजना तैयार करे।
राज्य मंत्रिापरिषद ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायधीश (प्रवेश बिंदू) और बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को आज मंजूरी प्रदान कर दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार में संलिप्त पुलिसकर्मियों की पहचान से जुड़े सबूतों के नष्ट होने के दावों और पीड़ितों के निकट परिजनों के लिए तय मुआवजे दूर के परिचितों को दिए जाने पर आज चिंता प्रकट की।