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वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की 32वीं बरसी पर राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह ने कहा है कि कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले और दंगाइयों पर आंखें बंद कर लेने वाले सरकारी अधिकारियों को हिंसा में सहायता करने वाला घोषित किया जाना चाहिए।

राजस्थान के आईएएसई विश्वविद्यालय सरदारशहर और श्री भंवरलाल डूगड़ आयुर्वेद विश्वभारती संस्थान ने संयुक्त रूप से राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में शिविर लगाकर डेंगू व चिकनगुनिया के मरीजों की मुफ्त जांच की और उन्हें संबंधित दवाएं भी निःशुल्क वितरित की गईं।

राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद प्रणब मुखर्जी का नया आशियाना दिवंगत पूर्व लोकसभा स्पीकर पी ए संगमा को आवंटित बंगला हो सकता है। शहरी विकास मंत्रालय ने उस बंगले में रह रहे संगमा के बेटे और लोकसभा सासंद कॉनराड से उसे छोड़ने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति मुखर्जी का कार्यकाल अगले साल जुलाई में समाप्त हो रहा है।

राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक थाना ऐसा भी है जहां पिछले 23 वर्षों में महज 55 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस थाने के पुलिसकर्मियों के पास कोई काम ही नहीं है क्योंकि कई बार पूरे साल में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होता।

राजस्थान के मुख्य सचिव ओम प्रकाश मीणा की पत्नी ने उन पर अपनी बेटी का 13 साल की उम्र में उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री से मिल कर उन्हें मामले से अवगत कराने के लिए समय देने की मांग की है।

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पार्टी द्वारा आयोजित की गई मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग नहीं ले सकी। वसुंधरा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भूटान यात्रा पर थी।

दरगाह आला हजरत से पाकिस्तान के आतंकी संगठन जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद और उसे मसीहा मानने वालों को इस्लाम से खारिज कर दिया गया है। उसके संबोधन सुनने को भी हराम करार दिया गया है। मुसलमानों से कहा गया है कि वे हाफिज से बचकर रहें।

भारत छोड़ो आंदोलन के 74 साल पूरे होने के मौके पर मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा ने स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद हुए महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी।

संसद का वीडियो बनाकर विवादों में आए भगंवत मान ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा है कि उनके मामले की जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसका दायरा बढ़ाया जाए और उसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाए। गौरतलब है कि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की तरफ से संसद की सुरक्षा का वीडियो बनाए जाने के मामले की जांच के लिए नौ सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। कमेटी को तीन अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देनी है,जिसे सदन में रखा जाएगा। तब तक मान को संसदीय कार्यवाही में शामिल न होने की सलाह दी गई है।

तृणमूल कांग्रेस अपने दो सांसदों को संसदीय स्थाई समिति से हटवाने जा रही है। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्यसभा के सदस्य केडी सिंह और लोकसभा के सदस्य दिनेश त्रिवेदी को संसदीय समितियों से हटाने की सिफारिश करते हुए राज्यसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा स्पीकर को पार्टी की तरफ से चिट्ठियां भेजी गई हैं। अगले एक महीने में विभिन्न संसदीय स्थाई समितियों की मियाद खत्म होने वाली हैं। इन समितियों का पुनर्गठन होना है।