उत्तर प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों में आज सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) को झटका लगा और उसे तीन में से दो पर हार का सामना करना पड़ा है। गौरतलब है कि आठ राज्यों की 12 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव हुए थे।
कांग्रेस ने छत्तीसगढ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी से कथित तौर पर उपचुनाव फिक्सिंग मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। इस मुद्दे पर उनके पुत्र अमित जोगी को पिछले महीने ही पार्टी से निकाल दिया गया है।
जनता दल (यूनाइटेड) ने आज एेलान किया कि वह उत्तर प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) उम्मीदवारों का समर्थन करेगा। बिहार में महागठबंधन की सफलता के बाद अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जदयू अजित सिंह की पार्टी के साथ-साथ कांग्रेस और अन्य दलों से गठजोड़ की संभावना भी तलाश रही है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा की तीन सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में सीधा मुकाबला भाजपा और प्रदेश की सत्तासीन समाजवादी पार्टी के बीच है। जबकि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करती।
बच्चों को अपराध से रोकने के साथ-साथ उन पर होने वाले जुल्म से बचाने के लिए किशोर न्याय अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत बच्चों से मारपीट करने पर अभिभावक को भी सजा का प्रावधान है।
अशोक स्तंभ का जो स्वरुप हमारा राष्ट्रीय चिह्न है, वह अशोक स्तंभ का वास्तविक स्वरुप नहीं है। दरअसल असल अशोक स्तंभ में एक चक्र ऊपर भी था जिसमें 32 तीलियां थीं। जब अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिह्न के तौर पर अपनाया जा रहा था तब एक सांसद ने इस ओर नेहरू का ध्यान आकृष्ट भी कराया लेकिन उन्होंने इसकी अनदेखी कर दी थी।
पिछले साल छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा सीट पर पिछले साल हुए उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच सौदेबाजी का मामला सामने आया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में एक ऑडियो टेप जारी किया है जिससे राज्य की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने टेप विवाद में अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में चुनाव आयोग ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं।
संसद सत्र के अंतिम दिन परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक सहित तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया कि परमाणु उर्जा के क्षेत्र में बनायी जाने वाली संयुक्त उद्यम कंपनी में 49 प्रतिशत तक की भागीदारी केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की होगी।
प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर कानून से उत्पादक राज्यों की तुलना में उपभोक्ता राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा और इसके लागू होने से जीडीपी में दो प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है लेकिन संसद के मौजूदा सत्र में यह विधेयक कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ ही अधर में लटक चुका है।