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सरकार ने आज स्वीकार किया कि कालेज से उत्तीर्ण होने के बाद मात्र 40 प्रतिशत इंजीनियरिंग स्नातकों को ही रोजगार मिल पाता है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी।

राज्यसभा में आज सरकार ने सूखा प्रभावित प्रदेश तमिलनाडु के किसानों के लिए कर्ज माफी का सीधे कोई आश्वासन नहीं दिया लेकिन कहा कि फसल बीमा योजना के तहत बीमा के दायरे को बढ़ाया जा रहा है।

माकपा के सीताराम येचुरी ने आज राज्यसभा में शून्यकाल में तमिलनाडु के किसानों की समस्याओं पर चर्चा के दौरान किसानों के ‌कर्ज को माफ किए जाने की मांग की और कहा कि अन्नदाता चूहे खाने को विवश हो गए हैं।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज मीडिया दिग्गज सुभाष चंद्रा के राज्यसभा में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। चंद्रा ने पिछले साल हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव जीता था। भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन किया था।

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई प्रशासकों की समिति (सीओए) द्वारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जिस नए संविधान को अंतिम रूप दिया है, उसके अनुसार भारतीय क्रिकेट की सत्ता के केंद्र रहे मुंबई ने मतदान का अपना स्थायी दर्जा गंवा दिया है। इसी तरह पूर्वोत्तर के सभी राज्यों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को पूर्ण सदस्यता और मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है जिसकी लोढा पैनल समिति ने सिफारिश की थी।

लोकसभा में माकपा के एक सदस्य ने नारद स्टिंग आपरेशन मामले की सीबीआई जांच कराने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का मुद्दा उठाया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्यों को कथित तौर पर धनराशि लेते हुए दिखाया गया है। माकपा सदस्य ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे संसद की आचार समिति को इस मामले की जांच तेजी से पूरा करने का निर्देश दें।

राज्यसभा में कल माकपा के एक सदस्य ने आरोप लगाया कि केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के खिलाफ भगवा ब्रिगेड द्वारा अभियान चलाया जा रहाहै। वहीं पीएल पुनिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि नये बजट से इंदिरा गांधी के समय से चली आ रही अनुसूचित जाति और जनजाति उप योजनाओं को हटा दिया गया है।

राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेट्रोल पंपों पर ईंधन खरीदने के बाद क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए जाने पर ट्रांजेक्शन सरचार्ज लगाए जाने तथा एटीएम से रुपये निकालने पर नये अधिभार लगाए जाने को लेकर चिंता जाहिर की।

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।

मध्य प्रदेश एटीएस की टीम ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश करने के बाद जिन 11 संदिग्धों लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आईटी सेल का सदस्य भी है। यह इस सेल का पदाधिकारी भी रहा है। इस खुलासे ने जांज एजेंसी के होश उड़ा दिए हैं।