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देश भर में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्‍य सरकाराें द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सख्‍त रुख दिखाया है। स्‍वराज अभियान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने केंद्र और 11 राज्यों को अगले 10 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर जवाब देने को कहा है।

निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई के बाद सरकार पर किशोर न्‍याय संशोधन विधेयक को संसद में पारित कराने का दबाव बढ़ गया है। इस विधेयक में जघन्‍य अपराधों में शामिल 16 साल से ऊपर के किशोरों को व्‍यस्‍कों जैसी सजा देने का प्रावधान है। इस विधेयक पर आज राज्‍यसभा में चर्चा और इसके पास होने की उम्‍मीद की जा रही है।

राज्यसभा में आज विभिन्न दलों के सदस्यों ने किशोर न्याय कानून में संशोधन के प्रावधान वाले विधेयक को जल्दी पारित किए जाने पर बल दिया। इसके कुछ देर पहले ही उच्चतम न्यायालय ने निर्भया मामले में नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया।

नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जारी सियासी हलचल के बीच एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने आने वाले 21 जनवरी को लखनऊ में अपने शेयरधारकों की आम सभा बुलाई है। एजेएल ने यह बैठक कंपनी के स्वरूप को व्यवसायिक से गैर-लाभकारी में तब्दील करने पर शेयरधारकों की रजामंदी हासिल करने के उद्देश्य से बुलाई की है।

नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर संसद में कांग्रेस का हंगामा जारी है। बदले की राजनीति का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के सांसदों ने आज भी राज्यसभा में भारी हंगामा किया जिसके कारण बैठक तीन बार स्थगन के बाद दोपहर दो तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजा, पुनर्वास और निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एम.वाई. इकबाल और न्यायमूर्ति सी नगप्पन की एक पीठ ने बिहार की तेजाब हमले की एक पीड़िता के मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

केंद्रीय कृषि राज्‍यमंत्री मंत्री संजीव बालियान ने कल मुजफ्फरनगर जिला कारागार का दौरा किया और वर्ष 2013 के कुछ दंगा आरोपियों से मुलाकात की है।

असहिष्णुता को लेकर छिड़ी बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याचार की किसी भी घटना को समाज के लिए कलंक बताते हुए आज कहा कि देश के 125 करोड़ लोगों में से किसी की भी देशभक्ति पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है और न ही किसी को हर समय अपनी देशभक्ति का सबूत देने की आवश्यकता है।

गाय को पवित्र कब से माना गया और क्यों माना गया, यह व्यापक विवाद और विमर्श का विषय है। इस बात पर भी भयंकर मतभेद है कि प्राचीन सभ्यताएं गोमांस को स्वीकृति देती थीं और भारत के आदिकालीन निवासी अपने खान-पान में उसे शामिल करते थे। आर्ष ग्रंथों में आई उन बातों को भी अब कोई नहीं सुनता है कि किसी जमाने में गौमेध यज्ञ भी हुआ करते थे। अब जब गाय को पवित्र मान कर उसे मां का दर्जा दे ही दिया गया है और उसे आस्था की वस्तु बनाकर आलोचना से परे रख दिया गया है तो उस पर बहस की कोई गुंजाईश रही ही कहां है। अब तो ‘वन्दे धेनुमातरम‘ और ‘जय गोमाता‘ कहो, गोकथा कराओ, गोदूध महोत्सव मनाओ, गोशाला चलाओ, गोमंदिर बनाओ, गोकुल धाम निर्मित करो और गोअनुसंधान एवं गोरक्षा के नाम पर तरह-तरह के संगठन और सेनाएं बनाकर जमकर हंगामा मचाओ। आज गाय के नाम पर सब कुछ जायज है क्योंकि गाय हमारी माता है, गाय की रक्षा करना हमारा धर्म है, यह पुण्य का काम है।

दालों की बढ़ती कीमतों के बीच जमाखोरों और कालाबाजारी के खिलाफ राज्‍यों ने अभियान तेज कर दिया है। पिछले दो-तीन दिन के अंदर 10 राज्‍यों में छापेमारी के दौरान करीब 35 हजार टन से ज्‍यादा दाल का स्‍टॉक पकड़ा गया है। सबसे ज्‍यादा छापेमारी भाजपा शासित राज्‍यों में की गई है और यहीं दालों की सबसे ज्‍यादा मात्रा जमाखोरों से जब्‍त की गई है।