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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज न्‍यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और फ्रांस के राष्‍ट्रपति फ्रांस्‍वा ओलोंद से मिले। इन नेताओं के बीच आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन समेत विविध मुद्दों पर चर्चा हुई। मोदी और ओबामा के बीच करीब एक वर्ष में यह तीसरी मुलाकात है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवार का अमेरिका द्वारा समर्थन किये जाने पर प्रधानमंत्राी मोदी ने राष्ट्रपति ओबामा का धन्यवाद किया।

संघ के विचारक दीनानाथ बत्रा ने कहा है कि अगर छात्रों को संस्‍कृति और इतिहास के बारे में बताना भगवाकरण है तो यह तेज होना चाहिए।

भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर अपनी दावेदारी की मुहिम तेज कर दी है। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-4 देशों की बैठक बुलाकर इस दिशा में महत्‍वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

सुब्रह़मण्यम स्वामी को जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद़यालय का कुलपति बनाने की चर्चा इतनी तेजी से शुरू हुई कि प्रायः हर किसी ने इसे सच मान लिया। अकादमिक दुनिया कान लगाकर आहट सुनने लगी। इस पर मीडिया माध्यमों से लेकर बौद्ध‍िक तबके में विमर्श का दौर शुरू हो गया और सुब्रह़मण्यम स्वामी की टिप्पणियां भी सामने आ गई। उन्होंने अपनी योजनाएं भी बता दीं कि वे जेएनयू में किस प्रकार नक्सलियों और ड्रग्स के शिकार लोगों को काबू में करेंगे। यह अपेक्षा भी जता दी कि सरकार उन्हें खुली छूट दे तो वे काम करने को तैयार हैं।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी दूसरी यात्रा पर न्‍यूयाॅर्क पहुंचे गए हैं। छह दिनों की अमेरिकी यात्रा के दौरान वह राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ द्विपक्षीय बैठक और संयुक्त राष्ट्र के एेतिहासिक सतत विकास शिखर सम्मेलन में विश्व के नेताओं को संबोधित करेंगे। उनका सिलिकाॅन वैली में मोदी भारतीय समुदाय तथा शीर्ष कारोबारी अधिकारियों से मिलने का भी कार्यक्रम है।

संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद के विस्‍तार और सुधारों के मुद्दे पर एक उल्‍लेखनीय प्रगति हुई है। संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा में लिखित दस्‍तावेजों के आधार पर वार्ता पर सहमति बन गई है जिससे सुरक्षा परिषद में भारत की स्‍थायी सीट की दावेदारी को बल मिला है।

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत और उसके तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार को उन 22 देशों की सूची में शामिल किया है जो सबसे अधिक मात्रा में अवैध मादक पदार्थ का उत्पादन करते हैं या उनकी सर्वाधिक अवैध तस्करी में शामिल हैं।

नेपाल की संविधान सभा ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा दिया और हिंदू बहुल इस हिमालयी देश के धर्मनिरपेक्ष बने रहने पर सहमति जताई। संविधान सभा के इस फैसले का हिंदू संगठनों ने विरोध किया है।

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मोदी सरकार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आगे ‘‘दण्डवत’’ होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जनता के प्रति गैर-जवाबदेह और ‘‘साम्प्रदायिक और फासीवादी’’ सोच रखने वाले संगठन के सामने साष्टांग से साबित हो गया है कि हर मोर्चे पर नाकाम केंद्र सरकार का ‘रिमोट कंट्रोल’ संघ मुख्यालय में है।

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की समय-सीमा संसद के बजाय सरकारी आदेशों के जरिये बढ़ाने और मातृत्‍व भत्‍ते के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।