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रेलवे ने आज ऐसी योजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत ट्रेन से यात्रा में किसी भी व्यक्ति को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा।

केंद्र सरकार ने अपने करीब 33 लाख कर्मचारियों के लिए मंगलवार को सालाना बोनस की घोषणा की, जो पिछले दो वर्षों से बकाया था। इस बारे में केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2014-15 और 2015-16 का बोनस संशोधित मानदंडों के आधार पर जारी किया जाएगा। यह दो वर्षों से बकाया था। इसके बाद बोनस को सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा।

एक नए सर्वे के अनुसार कंप्यूटर के दौर में आभासी दुनिया से पैदा हाने वाली प्रतिस्पर्धा किसी व्यक्ति के काम करने के प्रयास को बढ़ावा देते हैं। सर्वे में कहा गया है कि आभासी दुनिया से कोई व्यक्ति उतना ही प्रभावित होता है जितना वह निजी जीवन में अपने दोस्त या सहकर्मी के काम की सफलता से होता है।

हमारे देश में माननीयों को अगर रेलवे फ्री टिकट देना बंद कर दे तो उसकी आय में काफी इजाफा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रेलवे की आय बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट में सुझाव मांगे है। जिसमें लोगों नेे उत्‍साह से भाग लेकर इस तरह का रोचक सुझाव दिया।

गुजरात के एक सार्वजनिक उपक्रम जीएमडीसी के साथ काम करने वाली दक्षिण कोरियाई कंपनी ने कथित तौर पर भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए एक भारतीय कर्मचारी को नोटिस जारी किया है।

भारतीय रेलवे की औद्योगिक इकाइयों के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए रेल मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के बीच के एक समझौता (एमओयू) ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। रेल मंत्रालय की ओर से श्रीमती कल्याणी चड्ढा, ईडीएमई (डब्ल्यू) तथा सीआईआई की ओर से उसके उप महानिदेशक श्री एस रघुपति ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर रेल मंत्री की बजट घोषणा की पृष्ठभूमि में हस्ताक्षर किए गए हैं।

तेलंगाना के आंदोलनरत न्यायाधीशों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राज्य की विभिन्न अदालतों और न्यायिक विभागों में काम करने वाले करीब 8,000 कर्मी शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इससे राज्य की अदालतों का कामकाज ठप पड़ गया और मुकदमों में उलझे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मेहरबान मोदी सरकार ने केंद्र सरकार से जुड़े 47 लाख कर्मचारियों का वेतन ढाई गुना बढ़ा दिया। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधिकारियों-सचिवों ने रिकार्ड तोड़ फुर्ती से वेतन बढ़ोतरी का इंतजाम कर दिया। फिर भी कर्मचारी संगठन पूरी तरह संतुष्‍ट नहीं हैं।

व़ेतन बढ़ोतरी पर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेे भी बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी ने कहा है कि यह बढ़ोतरी पिछले 70 सालों में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सातवें वेतन आयोग की वृद्धि को ‘एकतरफा एवं अपर्याप्त’ करार देते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पिछले सात दशकों में ‘यह सबसे कम वेतन वृद्धि’ है। मूल वेतन पर वेतन एवं भत्तों की यह बढ़ोतरी महज 15 फीसदी है न कि 23.5 फीसदी जैसा कि सरकार गलत ढंग से दावा कर रही है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपर्याप्त बताते हुए नाखुश 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। उन लोगों ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है। कर्मचारियों के संगठनों ने इस वृद्धि को अपर्याप्त बताया है।