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संसद का बजट सत्र २३ फरवरी से शुरू हो रहा है और सरकार का ध्यान छह अध्यादेशों पर है जिसको विधेयक के रूप में पारित कराया जा सके।

केंद्र सरकार ने भारत को मैला प्रथा से मुक्त कराने की दिशा में देश भर से राज्य मंत्रियों की उच्च स्तरीय सम्मेलन बुलाया है। यह सम्मेलन दिल्ली के डीआरडीओ भवन में चल रही है और इसमें इस कुप्रथा के खात्मे के लिए अब तक उठाए गए कदमों की विवेचना हो रही है।

नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति में बदलाव के संकेत देने से पहले विदेश मंत्रालय में बदलाव के संकेत पहले दे दिए। विदेश सचिव सुजाता सिंह को कार्यकाल खत्म होने से सात महीने पहले ही उन्हें अचानक उनके पद से हटाकर यह संकेत प्रधानमंत्री ने पूरी नौकरशाही को दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, -नौकरशाही को अब समझना चाहिए कि रवैये में अंतर आया है, पहले संतुलन की बात होती थी, सक्रिय, अब तेजी से आगे बढ़ने वाली विदेश नीति अपनानी है।

अरविंद केजरीवाल ने दिल्‍ली के मुख्यंत्री पद की शपथ तो ले ली है मगर अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा है। उन्होंने सभी विभाग मनीष सिसौदिया समेत अन्य मंत्रियों को बांट दिया है। इसे केजरीवाल की रणनीति माना जा रहा है ताकि वह दिल्ली के जरूरी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

बंगलूरू से एर्नाकुलम जा रही ट्रेन के पटरी से उतर जाने पर 10 लोगों की मौत हो गई है और क़रीब 100 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा होसूर के पास बेलागोंडापल्ली गांव के पास हुआ। हादसे के बाद एक फिर रेलवे मंत्रालय पर सवाल उठने लगे हैं।

रेलवे का निजीकरण तो फिलहाल नहीं होगा लेकिन निवेश बढ़ाने के लिए कुछ ट्रेनों और स्टेशनों के नाम परिवर्तन के साथ ही कुछ नई पहल का ऐलान संभव है। यात्री किराया बढ़ाने के साथ ही रेलों में भी हवाई अड्डों एवं विमानों जैसी सुरक्षा का प्रावधान संभव।

गृह मंत्रालय को उस समय झटका लगा जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस पर विदेशी फंड पर लगी रोक को हटा दिया। अदालत ने विदेशी चंदे को प्राप्त करने पर लगाई गई रोक को असंवैधानिक, एकपक्षीय और गैरकानूनी कदम माना। इस फैसले को गैर सरकारी संगठनों ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की जीत बताया।

रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा रेलवे की व्यवस्था को देखने के लिए जब दौरे पर जाते हैं तो भी हवाई जहाज से ही जाते हैं। क्योंकि भारतीय रेल है समय से पहुंचेगी या नहीं। इसलिए हवाई जहाज की सहारा है।

हर ओर से यही सवाल उठ रहे हैं कि यह आयोग आखिर करेगा क्या? इसके अधिकारों और काम-काज के दायरे को अब तक परिभाषित नहीं किया गया है और फिलहाल इसे सिर्फ थिंक टैंक के रूप में लिया जा रहा है।