मोदी-मर्केल ने निवेश के लिए उद्योग जगत का किया आह्वान
बेंगलुरू में भारत-जर्मनी व्यवसायी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने अपने-अपने देश मे निवेश के लिए उद्योग जगत का आह्वान किया।
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इस बंगाली शॉर्ट फिल्म का हर कोई दीवाना क्यों?
कहानी फिल्म के निर्देशक सुजॉय घोष की 14 मिनट की शॉर्ट फिल्म अहिल्या की धूम मची हुई है। यू ट्यूब पर इसके लाखों लाइक्स और शेयर हैं। मात्र 14 मिनट की अवधि में सुजॉय ने ऐसा क्या रच दिया कि लोग इतने दीवाने हो गए हैं।
मंदी के कारण हीरा उद्योग की चमक फीकी
कच्चे हीरे की तुलना में तराशे गए हीरे के मूल्य में कोई बढ़त नहीं हुई है। जिससे मुनाफे का मार्जिन कम हो गया है।
केरल वृत्तचित्र महोत्सव
द फोन कॉल से केरल में वृत्तचित्र महोत्सव का आगाज होगा। 26-30 जून तक चलने वाले इस आठवें अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र और लघुफिल्म उत्सव में बड़ी संख्या में दर्शक पूरे भारत से आने की उम्मीद है।
इश्क वाकई में न्यूज नहीं
फेसबुक फिक्शन श्रृंखला की दूसरी किताब इश्क कोई न्यूज नहीं को पाठकों के बीच लाने की तैयारियां जोरों पर हैं। इस पुस्तक का प्रोमो लंदन में आयोजित एक कार्यशाला के बाद अनौपचारिक रूप से लांच किया गया।
अब गैमलिन ने लगाए आप के मंत्री पर आरोप
अब वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शकुंतला गैमलिन ने दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन पर अनुचित कामों के लिए दबाव डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। गैमलिन का आरोप है कि जैन उन पर अौद्योगिक भूखंडों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने का दबाव डाल रहे हैं।
कुछ सवाल जो पनगढ़िया छिपा गए
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने अपने ब्लॉग में देश की आर्थिक तरक्की का जिक्र किया है और इसमें कृषि को छोड़ अन्य दूसरे क्षेत्रों का योगदान बताया है। लेकिन उन्होंने यह जिक्र करना शायद उचित नहीं समझा कि पिछले जिस दशक के दौरान अर्थव्यवस्था में सबसे तेज विकास हुआ, उसी अवधि में रोजगार की विकास दर सबसे धीमी क्यों रही?
मोदी : भूमि अधिग्रहण के लिए तर्कसंगत ढांचा बना रही है सरकार
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं से घिरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार भूमि अधिग्रहण का एक तर्कसंगत ढांचा बना रही है जिससे किसानों और भू मालिकों को कोई कष्ट नहीं होगा।
बालश्रम पर कसेगा शिकंजा
भारत में बाल मजदूरी कोई नई बात नहीं है। प्रति वर्ष मजदूरी के नाम पर लाखों बच्चे गायब कर दिए जाते हैं। बच्चों की खरीद-फरोख्त करने वाले माफिया की जड़ें कमजोर करने के लिेए मौजूदा सरकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर रोक के लिए विधेयक ला रही है।
