लोकसभा में आज एक खुशनुमा मंजर देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खिलाफ नारे लगा रहे आप सदस्य भगवंत मान को पानी का अपना गिलास बढ़ा कर उनकी प्यास बुझाई।
दिल्ली की शकूरबस्ती में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक बच्ची की मौत को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले पर दिल्ली सरकार और रेल विभाग के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ठंड में गरीबों को बेघर करने और बच्ची की मौत काे रेलवे पर निशाना साधा है जबकि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संसद में बयान दिया है कि बच्ची की मौत अतिक्रमण हटाने से पहले हुई थी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी सिद्धांत तमाम समस्याओं का हल है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि वे यदि अपने नेताओं की संघर्ष गाथाएं ही पढ़ लें तो बहुत कुछ हो सकता है।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बेहतर कामकाज के लिए कुछ और मंत्रियों को हटाने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कुछ मंत्रियों के कामकाज का आकलन किया जा रहा है और नए साल की शुरूआत में सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है।
उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में ठेके पर कार्यरत करीब दो लाख शिक्षामित्रों को आज बड़ी राहत देते हुए उन्हे नियमित करने तथा सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की राज्य सरकार की कवायद को गैरकानूनी करार देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है।
बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय स्वरूप देने में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि लालू ने इसके लिए कई राज्यों के नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है।
निजी वाहनों के लिए सम और विषम नंबरों की योजना को लेकर व्यापक पैमाने पर जताई जा रही आशंकाओं के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना को सीमित समय के लिए आजमाया जाएगा और यदि लोगों को इससे समस्याएं होती हैं तो इसे रोक दिया जाएगा।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाने का जो सपना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देख रहे हैं उससे कांग्रेस के कई नेता सहमत नहीं है। कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं अाई है लेकिन बातचीत में कई नेताओं ने कहा कि ऐसी शर्त रखकर गठबंधन नहीं किया जा सकता।
दिल्ली के विधायकों और मंत्रियों के वेतन में करीब 400 फीसदी की वृद्धि होने जा रही है। इससे संबंधित विधेयक आज दिल्ली विधानसभा में पास हो गया। अब इस विधेयक को केंद्र के पास भेजा जाएगा। अगर केंद्र की मंजूरी मिलती है तो दिल्ली में विधायकों का पैकेज प्रतिमाह 2 लाख 35 हजार रुपये होगा जो सांसदों के वेतन से भी ज्यादा है। इस तरह दिल्ली के विधायक देश के सबसे महंगे जनप्रतिनिधि होंगे।