Search Result : "लॉकडाउन बिहार में"

बिहार विधानसभा 16 अगस्त को जीएसटी बिल पास करेगी। इसके लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हाल के दिनों में किसी बिल को पास कराने के लिए बिहार विधानसभा द्वारा बुलाया जाने वाला यह पहला एकदिवसीय विशेष सत्र होगा। पिछले सप्‍ताह राज्‍यसभा में जीएसटी बिल के पास होने पर मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली को आश्‍वस्‍त किया था कि उनकी सरकार जल्‍द से जल्‍द इस बिल को राज्‍य में पारित करेगी।

बिहार में शराबबंदी कानून (बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक 2016) के तहत कई गांवों पर जुर्माना लगाए जाने के बाद राज्य में जगह-जगह महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। विरोध में उतरी महिलाओं की प्रतिक्रिया है कि घर के पुरुष अगर शराब पीते हैं तो महिलाओं को भी गिरफ्तार करना या पूरे गांव पर जुर्माना लगाना कहां तक जायज है? उनलोगों का कहना है, पुरुष सदस्य अगर घर में लाकर शराब देंगे तो हमलोगों की क्या गलती है?

केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि पूरे देश में शराबबंदी का फिलहाल कोई विचार नहीं है लेकिन राज्य अपने स्तर पर इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं और केंद्र से सहयोग ले सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने जदयू के कौशलेंद्र कुमार के एक प्रश्न के उत्तर में कहा, फिलहाल देश में पूरी तरह शराबबंदी का कोई विचार अभी नहीं है।

असम और बिहार में आई बाढ़ में अभी तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह बाढ़ का जायजा लेने के लिए शनिवार को असम दौरे पर रहे। दोनों राज्यों में बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया है। अकेले बिहार में बाढ़ से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 लाख प्रभावित हुए हैं।

बिहार में बाढ़ से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 22 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य में कोसी समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।

स्‍वामी अग्निवेश ने दोबारा से सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर लिया है। बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी मुहिम की प्रशंसा करने वाले स्‍वामी अग्निवेश ने जद यू का दामन थामा है। जद यू बिहार के बाहर शराबबंदी के जरिए अपना फैलाव करना चाहती है। लिहाजा अग्निवेश काेे पार्टी में शामिल करने के पीछे यही रणनीति हो सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश ने राष्ट्रव्यापी शराब बंदी पर जोर दिया है।

बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। राज्य में बाढ़ से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि इससे प्रदेश के 10 जिलों के 17.85 लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हैं।

राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने एक नया राजनीतिक पासा फेंकते हुए मांग की है कि देश के कई अन्य राज्यों की तरह बिहार वासियों को भी अपने प्रदेश की नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे।

बिहार में बेशक गठबंधन सरकार में कांग्रेस शामिल है लेकिन अल्पसंख्यक मुद्दे पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और विधायक डॉ. शकील अहमद खान राज्य सरकार की नीतियों से कतई खुश नहीं। खासकर उर्दू भाषा के प्रोत्साहन के मामले में उन्होंने इन दिनों राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है।

बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नए सियासी समीकरणों का संकेत देते हुए मंगलवार को उत्तर प्रदेश में कहा कि देश में दलितों को उनका हक दिलाने के लिए अभी बहुत लड़ाई बाकी है और यदि मौका मिला तो वह बीएस-4 के साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे।