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सरकार ने शुक्रवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को घेरते हुए उन पर राजनीतिक खेल खेलने और अपने निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में फूड पार्क के मुद्दे पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया जिसका कांग्रेसी सदस्यों ने जोरदार प्रतिरोध किया। इसके चलते सदन की बैठक दो बार स्थगित भी हुई।

लोकसभा बजट सत्र की अवधि को तीन दिन के लिए बढ़ाने की सरकार की योजना को तानाशाहीपूर्ण करार देते हुए एकजुट विपक्ष ने शुक्रवार को भारी हंगामा किया ।

अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार अब विपक्ष से दो-दो हाथ करने के मूड में आ गई है। अहम आर्थिक विधेयकों को पास कराने के लिए लोकसभा में संसद सत्र 13 मई तक जारी रहेगा।

अमेठी में फूड पार्क के रद्द किए जाने से नाराज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदले की राजनीति नहीं करने के वादे की याद दिलाया। राहुल ने कहा प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उनके चुनाव क्षेत्र में प्रस्तावित फूड पार्क को न रद्द किया जाए। हालांकि सरकार की ओर से यह आश्वासन मिला कि इस मामले को देखा जाएगा।

लोकसभा में एक केंद्रीय मंत्री को उस समय फटकार लगी जब वह बिना अनुमति के ही एक सदस्य को सलाह देने लगे। ऐसे में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और लोकसभा अध्यक्ष को मंत्री को फटकार लगानी पड़ी।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने के प्रावधान वाला संविधान (122वां संशोधन) विधेयक-2014 बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया। हालांकि राज्यसभा में इसके भविष्य को लेकर अभी अनिश्चितता बरकरार है। इस विधेयक को मंगलवार को चर्चा के लिए लोकसभा में लिया गया था और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी दलों से दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका समर्थन करने की अपील की थी।

राज्‍य सभा में विवादित रियल एस्‍टेट विधेयक स्‍थगित हो गया है जबकि विपक्ष के विरोध के चलते जीएसटी विधेयक की राह भी मुश्किल नजर आ रही है।

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने और कोरपोरेट को करों में भारी छूट देने वाली मोदी सरकार की नीतियां कामयाब नहीं होंगी क्योंकि इससे उत्पादन क्षमता पैदा नहीं होगी और लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है।

स्वच्छ भारत मिशन में सांसद निधि के उपयोग के सुझाव का कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने जबर्दस्त विरोध किया जिसके बाद सरकार ने यह आश्वासन दिया कि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के गृहमंत्री को सूचनाएं देर से मिलती हैं जबकि प्रधानमंत्री को पहले। ऐसे में यह माना जाए कि अगर देश में कुछ आपदा आती है तो प्रधानमंत्री कार्यालय गृहमंत्रालय को सूचित करेगा।