विवादित विधेयक मामले में बैकफुट पर आई वसुंधरा सरकार, बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा
राजस्थान में विवादित विधेयक को लेकर वसुंधरा राजे सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब यह बिल सेलेक्ट कमेटी को...
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हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई स्क्रीनिंग कमेटी
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नौ नवंबर को होने वाले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में...
सुप्रीम कोर्ट ने BCCI से पूछा, अब तक लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुईं?
कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना, सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
1984 सिख-विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने बंद केसों की जांच के लिए बनाई कमेटी
पीठ ने स्पष्ट किया कि समिति यह तय करेगी कि जिन मामलों में एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है कि वे उचित हैं या नहीं।
कर्नाटक सरकार ने अलग झंडे के लिए बनाई कमेटी
कर्नाटक सरकार के ताजा फैसले से सियासत तेज हो गई है। राज्य सरकार ने कर्नाटक के लिए अलग झंडा बनाने के लिए एक कमेटी गठित की है।
लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए विशेष समिति गठित
लोढ़ा समिति की सिफारिशों का लागू करने के मकसद से बीसीसीआई ने सात सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है। कमेटी में आईपीएल के चेयरमेन राजीव शुक्ला और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को भी शामिल किया गया है।
जदयू के फैसले से तय होगी विपक्ष की रणनीति
राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जनता दल (यू) समर्थन देगा या नहीं, इसे लेकर पटना स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। बेशक नीतीश कुमार का झुकाव कोविंद के पक्ष में दिख रहा हो लेकिन कमेटी के फैसले के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी और इसी से तय होगी विपक्ष की अगली रणनीति।
कॉमनवेल्थ खेलों पर रिपोर्ट पीएसी ने की स्वीकार
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आगामी दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संसद की सार्वजनिक लोकलेखा समिति ने 2010 में हुए कॉमनवेल्थ खेलों की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में सिंह के कायर्काल के दौरान पीएमओ के लचर रवैये की आलोचना की गई थी।
भाजपा विधायक ने की जिन्ना हाउस गिराने की मांग
भाजपा विधायक मंगल प्रभात लोढा ने आज मांग की कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के दक्षिण मुंबई स्थित आवास जिन्ना हाउस को गिराया जाए और उसकी जगह एक सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाए।
चीफ जस्टिस मध्यस्थता करें, तो हम बातचीत को तैयार : बीएमएसी
अयोध्या के विवादित स्थल मामले में सभी पक्षों को आपसी बातचीत से मसला सुलझाने के उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी :बीएमएसी: ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश की मध्यस्थता में वह संवाद करने को तैयार हैं, लेकिन पूर्व के अनुभवों को देखते हुए इस मामले का हल आपसी बातचीत से होना मुमकिन नहीं है।
