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दीनदयाल जन्मशताब्दी कमेटी में मोदी ने रखा नीतीश का नाम

दीनदयाल जन्मशताब्दी कमेटी में मोदी ने रखा नीतीश का नाम

कहा जाता है कि मोदी हमेशा मास्टर स्ट्रोक मारते हैं। इस स्ट्रोक का भी राजनैतिक हलकों में खूब चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ नेता दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी मनाने के लिए दो समिति बनाई हैं। इस समिति की खास बात यह है कि इसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी रखा है।
क्रिकेट के ‘दादाओं’ को परवाह नहीं

क्रिकेट के ‘दादाओं’ को परवाह नहीं

अरबों रुपयों के साम्राज्य पर बैठे क्रिकेट के दादाओं को किसी सरकार, पार्टी ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीशों की किसी सिफारिश, सलाह, निर्देश की परवाह नहीं है। मुंबई में सड़क पर खोमचा लगाकर डोसा-भेल बेचने वाले से सरकार टैक्स वसूलने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन क्रिकेट के खेल के नाम पर अपना धंधा चला रहे बी.सी.सी.आई. का बाल भी बांका नहीं कर सकती।
बीसीसीआई ने किया नई चयन समिति का एलान, हुई लोढ़ा समिति की अनदेखी

बीसीसीआई ने किया नई चयन समिति का एलान, हुई लोढ़ा समिति की अनदेखी

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति की सिफारिशों की अनदेखी करते हुए बीसीसीआई ने पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय चयन समिति की आज घोषणा की। इसके दो सदस्य ऐसे हैं जिन्हें टेस्ट मैच खेलने का अनुभव नहीं है।
जनता से बदतमीजी करने वालों को टिकट नहीं देंगी ममता

जनता से बदतमीजी करने वालों को टिकट नहीं देंगी ममता

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कुछ सांसदों और पार्टी के अन्य जन प्रतिनिधियों को सतर्क करते हुए कहा है कि जनता के साथ दुर्व्यवहार करने पर चुनाव में दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नीति निर्धारण कमेटी की बैठक में पार्टी नेताओं को सतर्क किया और आरामबाग की सांसद अपरूपा पोद्दार को जनता के साथ खराब व्यवहार करने के लिए फटकार लगाई। पोद्दार के द्वारा एक शिक्षक के साथ बदतमीजी करने की शिकायत मिली थी।
नारद सीडी: तृणमूल सांसदों पर भाजपा की भृकुटि तनी

नारद सीडी: तृणमूल सांसदों पर भाजपा की भृकुटि तनी

लोकसभा की एथिक्स कमेटी के जरिए तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की मुश्कें कसने की तैयारी की जा रही है। नारद सीडी कांड में लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने तृणमूल कांग्रेस के पांच सांसदों से स्पष्टीकरण मांगा है। माना जा रहा है कि जीएसटी विधेयक को बंगाल विधानसभा में पारित नहीं कराए जाने से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के रिश्तों में और कड़वाहट आई है। भाजपा अब नारद सीडी कांड के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जता रही है।
इस बार अच्छी पैदावार, जमाखोर अपनी दाल निकालें वरना घाटे में रहेंगे: पासवान

इस बार अच्छी पैदावार, जमाखोर अपनी दाल निकालें वरना घाटे में रहेंगे: पासवान

देश में अरहर दाल की इस बार भरपूर पैदावार होने का दावा करते हुए केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि जो जमाखोर अरहर की दाल इस लालच में जमा किए हुए हैं कि एक बार फिर अरहर के दाम बढ़ेंगे तो वह इस मुगालते में न रहें और अपनी दाल बाजार में निकाल दें, क्योंकि फसल अच्छी होने के कारण इस बार उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है।
केजरीवाल से जंग की फिर जंग

केजरीवाल से जंग की फिर जंग

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा यह फैसला दिए जाने के बाद कि उपराज्यपाल ही दिल्ली में असली शासक हैं, नजीब जंग लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को भड़का दे। मंगलवार को भी उन्होंने ऐसे फैसले लिए। पहले तो उन्होंने दिल्ली सरकार में शीर्ष स्तर पर अधिकारियों के तबादले कर दिए और उसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने अब तक उपराज्यपाल की अनुमति के बिना जितने भी फैसले लिए हैं, उनकी जांच के लिए समिति गठित कर दिया।
लोढ़ा कमेटी की टिप्‍पणी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा

लोढ़ा कमेटी की टिप्‍पणी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा

देशभर में 35 नए मेडिकल कॉलेजों में पांच हजार से ज्यादा नई एमबीबीएस सीटों को मान्यता देने वाली सुप्रीम कोर्ट की हाई पॉवर कमेटी ने केंद्र सरकार और एमसीआई पर कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा, पूर्व सीएजी प्रमुख विनोद राय और एमसीआई के पूर्व चेयरमैन डाॅ. एसके सरीन की कमेटी ने अपने आदेश में कहा है कि देशहित से जुड़े इस अहम मुद्दे पर जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा काम कर रहा था, वहीं एमसीआई दोहरा,कुंठित और अड़ियल रवैया अपना रही थी। मजबूरन हमें ही कॉलेजों का पक्ष जांच कर मान्यता देने या नहीं देने का निर्णय लेना पड़ा।
न्यायमूर्ति काटजू ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया

न्यायमूर्ति काटजू ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने बीसीसीआई में सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निशाना साधते हुए उन कदमों को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर चर्चा होगी बीसीसीआई एसजीएम में

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर चर्चा होगी बीसीसीआई एसजीएम में

अगले छह महीनों में न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने के दबाव के बीच बीसीसीआई ने अपनी विशेष आम सभा की बैठक आहूत की जिसमें उच्चतम न्यायालय के फैसले के दूरगामी प्रभावों पर चर्चा की जाएगी।
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