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Search Result : "लोढ़ा कमेटी"

'मान के लिए बनी जांच कमेटी का दायरा बढ़ाया जाए'

'मान के लिए बनी जांच कमेटी का दायरा बढ़ाया जाए'

संसद का वीडियो बनाकर विवादों में आए भगंवत मान ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा है कि उनके मामले की जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसका दायरा बढ़ाया जाए और उसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाए। गौरतलब है कि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की तरफ से संसद की सुरक्षा का वीडियो बनाए जाने के मामले की जांच के लिए नौ सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। कमेटी को तीन अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देनी है,जिसे सदन में रखा जाएगा। तब तक मान को संसदीय कार्यवाही में शामिल न होने की सलाह दी गई है।
पीएम मोदी ने नियमों को ताक पर रख शिवपाल के आईएएस दामाद को दी मदद

पीएम मोदी ने नियमों को ताक पर रख शिवपाल के आईएएस दामाद को दी मदद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा नेता शिवपाल यादव के आईएएस दामाद को मदद पहुंचाने में अपने ही मंत्रालय की राय को अनदेखा किया है। दामाद अजय यादव को प्रतिनियुक्ति पर एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता वाली नियुक्ति कमेटी ने अपने ही कार्मिक मंत्रालय की तीन-तीन बार की आपत्तियों को नजरअंदाज किया।
अयोध्या विवाद के सबसे बुजुर्ग पैरोकार अंसारी के निधन से समाज में दुख की लहर

अयोध्या विवाद के सबसे बुजुर्ग पैरोकार अंसारी के निधन से समाज में दुख की लहर

रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के सबसे उम्रदराज पैरवीकार हाशिम अंसारी के बुधवार को हुए निधन से मुसलमानों और हिन्दुओं समेत पूरे समाज में दुख का माहौल है। विवादित ढांचा विवाद के आखिरी मूल वादी अंसारी ने कभी भी मुद्दे को लेकर सियासत नहीं की। सारी जिंदगी मुकदमे की पैरवी में निकाल देने वाले अंसारी को समाज का हर वर्ग और तबका सम्मान की नजर से देखता था।
उ.प्र. क्रिकेट संघ के कई अधिकारियों को छोड़ना पड़ेगा पद

उ.प्र. क्रिकेट संघ के कई अधिकारियों को छोड़ना पड़ेगा पद

उच्चतम न्यायालय ने लोढ़ा समिति की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और ऐसे में सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (यूपीसीए) को लगेगा जिसके सभी पांच निदेशक 70 साल से अधिक उम्र के हैं और उनके कोषाध्यक्ष को भी अपना पद छोड़ना पड़ेगा।
मंत्री, आईएएस अधिकारी नहीं बन पाएंगे बीसीसीआई पदाधिकारी

मंत्री, आईएएस अधिकारी नहीं बन पाएंगे बीसीसीआई पदाधिकारी

उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई में प्रशासनिक सुधारों की लोढा समिति की अधिकांश सिफारिशें मंजूर कर ली जिनमें मंत्रियों , आईएएस अधिकारियों और 70 बरस से अधिक उम्र वालों के पदाधिकारी बनने पर रोक शामिल है।
डीडीसीए घोटाला : भाजपा से निलंबित कीर्ति आजाद बोले, जेटली को भेजो जेल

डीडीसीए घोटाला : भाजपा से निलंबित कीर्ति आजाद बोले, जेटली को भेजो जेल

भाजपा से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने दिल्‍ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए घोटाले पर केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली पर जमकर निशाना साधा है। आजाद ने कहा कि 'दिल्ली हाई कोर्ट और मुद्गल कमेटी ने वही सब कहा जो मैंने डीडीसीए पर आरोप लगाया था। अब क्यों नहीं वित्‍त मंत्री अरुण जेटली को तिहाड़ जेल के अंदर होना चाहिए'।
ओआरओपी : रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों का संघर्ष जारी, मोदी आखिर कब लागू करेंगे

ओआरओपी : रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों का संघर्ष जारी, मोदी आखिर कब लागू करेंगे

रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों के प्रदर्शन के बाद 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने वन रैंक-वन पेंशन स्‍कीम को लागू करने की घोषणा की थी। जिसके तहत सशस्‍त्र सुरक्षा बलों के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक जैैसी पेंशन मिलनी थी। सरकार की इस स्‍कीम को लागू करने में हो रही देरी पर रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियें ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से देरी पर लिखित जवाब मांंगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 माह का समय दिया है।
एसजीपीसी केजरीवाल समेत अन्य आप नेताओं के खिलाफ अदालत जाएगी

एसजीपीसी केजरीवाल समेत अन्य आप नेताओं के खिलाफ अदालत जाएगी

शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए कथित ईशनिंदा वाले कृत्य के खिलाफ अदालत जाने का निर्णय किया है। आप के युवा घोषणापत्र में स्वर्ण मंदिर तस्वीर में पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू को भी दर्शाया गया है।
संसदीय कमेटी करे क़ैराना की जांच : केसी त्यागी

संसदीय कमेटी करे क़ैराना की जांच : केसी त्यागी

उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा देने वाले क़स्बे क़ैराना में कुछ सांसदो के साथ दौरा कर लौटे जेडीयू के राज्यसभा सदस्य केसी त्यागी दावा करते हैं कि क़ैराना से पलायन के दावे सरासर बकवास हैं । बक़ौल उनके, विधानसभा चुनावों की आहट से भाजपा बेचैन है और इसीलिए हवाई मुद्दे गढ़ रही है । पेश है केसी त्यागी से रवि अरोड़ा की इसी मुद्दे पर हुई खास बातचीत के कुछ अंश -
वित्तीय अनुशासन से कोसों दूर क्रिकेट बोर्ड

वित्तीय अनुशासन से कोसों दूर क्रिकेट बोर्ड

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की कई इकाइयों ने कई वर्षों से बोर्ड को हिसाब-किताब नहीं दिया है। अंग्रेजी अखबार ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित खबर के अनुसार दिल्ली जिला क्रिकेट संघ ने पिछले तीन साल से भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) में बैलेंस शीट जमा नहीं कराई है।
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