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Search Result : "वामपंथी संगठन"

आईएस के 12 संदिग्ध आतंकी 5 फरवरी तक एनआईए हिरासत में

आईएस के 12 संदिग्ध आतंकी 5 फरवरी तक एनआईए हिरासत में

आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से कथित संबंधों को लेकर देश भर से गिरफ्तार 12 संदिग्धों को एनआईए ने आज एक विशेष अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने सभी संदिग्धों को पांच फरवरी तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया। विशेष एनआईए न्यायाधीश अमर नाथ की अदालत में इन 12 आरोपियों को पेश किया गया था। जिन्होंने सभी संदिग्धों को11 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया। एजेंसी ने अपने आवेदन में कहा कि भारत में आईएसआईएस के प्रसार की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यक्ता है। कड़ी सुरक्षा के बीच जब आरोपियों को अदालत में पेश किया गया तो उनका चेहरा ढका हुआ था।
हैदराबाद यूनिवर्सिटी हॉस्‍टल से निकाले गए दलित छात्र ने की खुदकुशी

हैदराबाद यूनिवर्सिटी हॉस्‍टल से निकाले गए दलित छात्र ने की खुदकुशी

दो सप्‍ताह पहले हैदराबाद विश्वविद्यालय के हॉस्‍टल से निकाले गए पांच दलित शोधार्थियों में से एक रोहित वेमुला ने रविवार को खुदकुशी कर ली। उसका शव कैंपस के एक हॉस्‍टल में पंखे से लटका मिला। इस मामले में केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
आईएस ने सीरिया में 300 लोगों को मारा, 400 का अपहरण

आईएस ने सीरिया में 300 लोगों को मारा, 400 का अपहरण

सीरिया में भीषण खून-खराबे की खबर है। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने सीरिया के पूर्वी शहर दीर अल जूर पर हमला कर कम से कम 300 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जबकि महिलाओं व बच्चों सहित करीब 400 लोगों को अपहरण कर लिया है।
पिछड़ापन दूर करने के लिए आरक्षण जरूरी: मुस्लिम संगठन

पिछड़ापन दूर करने के लिए आरक्षण जरूरी: मुस्लिम संगठन

देश के अहम मुस्लिम संगठनों की प्रतिनिधि संस्था, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत का मानना है कि मुसलमानों के लिए शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण की बेहद जरूरत है। मुशावरत ने विभिन्न क्षेत्रों में मुसलमानों के पिछड़ेपन की वजह अब तक की सरकारों की नीतियों को बताया है।
सरकार से जवाब मांग रही एक यात्रा

सरकार से जवाब मांग रही एक यात्रा

‘जवाबदेही यात्रा जवाब पूछे रे, बोलों क्यूं नि रे?’ यह बोल उस गीत के हैं जो एक अनूठी यात्रा के तहत गाया जा रहा है। इन दिनों राजस्थान में सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान के बैनर तले यह यात्रा निकाली जा रही है। गीतों के जरिये सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। जवाबदेही मांगी जा रही है। इस यात्रा का सरकार से सवाल है कि वह बनी तो जनता के लिए है लेकिन सही तरीके से काम नहीं होने की वजह से जवाबदेही तय क्यूं नहीं करती।
पाकिस्‍तान: मसूद अजहर हिरासत में, ठिकानों पर छापेमारी

पाकिस्‍तान: मसूद अजहर हिरासत में, ठिकानों पर छापेमारी

पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में पाकिस्‍तान ने कार्रवाई में तेजी दिखाते हुए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर छापेमारी की है। खबर है कि इस दौरान जैश-ए-मोहम्‍मद के प्रमुख मसूद अजहर, उसके भाई अब्‍दुल रऊफ और कई करीबी लोगों को हिरासत में लिया गया है। पठानकोट हमले को लेकर अभी तक पाकिस्‍तान की तरफ से यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। जांच में सहयोग के लिए पाकिस्तान अपने एक जांच दल को भारत भेजने पर भी विचार कर रहा है।
भारत को जो भी दर्द देगा, उसे वैसा ही दर्द देना चाहिए: पर्रिकर

भारत को जो भी दर्द देगा, उसे वैसा ही दर्द देना चाहिए: पर्रिकर

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि जो भी व्यक्ति या संगठन भारत को दर्द देगा, उसे उसी तरह का दर्द देना चाहिए लेकिन यह कैसे, कब और कहां होगा, वह भारत की पसंद के अनुरूप होना चाहिए। रक्षा मंत्री की यह टिप्पणी पठानकोठ आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में सामने आई है।
ओवैसी को इस्लामिक स्टेट की धमकी, बोले-नहीं डरता

ओवैसी को इस्लामिक स्टेट की धमकी, बोले-नहीं डरता

एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की तरफ से धमकी मिली है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी को कथित तौर पर यह धमकी आईएसआईएस के खिलाफ बोलने की वजह से एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिली है। हालांकि अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले ओवैसी ने कहा है कि वह इससे डरने वाले नहीं हैं।
जेहाद काउंसिल ने ली पठानकोट हमले की जिम्मेदारी

जेहाद काउंसिल ने ली पठानकोट हमले की जिम्मेदारी

पिछले तीन दिनों से पंजाब के पठानकोट में रुक रुक कर हो रहे आतंकी हमलों की जिम्मेदारी जेहाद काउंसिल नामक संगठन ने ली है। यह पाकिस्तान स्थित करीब एक दर्जन आतंकी संगठनों का गठबंधन है, जिसका पूरा नाम यूनाईटेड जेहाद काउंसिल (यूजेसी) है।
व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।
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