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केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद नए-नए आइडिया पेश करने वाले नितिन गडकरी अब उपग्रह और ड्रोन के जरिये सड़क निर्माण की निगरानी कराएंगे।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक, सरकार ऐसी योजना लाने की तैयारी कर रही है जिसके तहत पुराने वाहन लौटाने पर डेढ़ लाख रुपये तक का प्रोत्‍साहन दिया जाएगा।

टोल वसूली के खिलाफ यूं तो देश के कई हिस्‍सों में छोटे-बड़े धरने-प्रदर्शन और आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन अनुचित तरीके से टोल वसूली के खिलाफ राजस्‍थान में चली कानूनी मुहिम पूरे देश के लिए नजीर बन सकती है। यह मामला बताता है कि कैसे सरकारी मिलीभगत के जरिये एक स्‍टेट हाईवे पर टोल (चुंगी) वसूली 6 साल 7 महीने के लिए बढ़ाकर सिर्फ एक-दो करोड़ रुपये के निर्माण के लिए करीब 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त चुंगी वसूलने का फैसला किया गया।

भारत में पिछले नौ महीनों की तुलना में जुलाई के दौरान कारों की बिक्री 17. 5 प्रतिशत तक बढ़ी है जो देश की अर्थव्यवस्‍था के मंदी के दौर से उबरने का संकेत दे रही है।

नेपाल में भूकंप के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया को लेकर विभिन्न दलों के प्रयासों में गंभीरता और तेजी तो आई, लेकिन अभी कुछ मसले अटके हुए हैं। इन्हें पाटने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय भी सक्रिय हुआ है। इस संदर्भ में विदेश मंत्रालय ने नेपाल और भारत में प्रमुख नेपाली राजनीतिक दलों के चुनिंदा नेताओं से बातचीत का क्रम शुरू कर दिया है।

भारत में भले ही मनरेगा के बजट में कटौती और इसे कमजोर करने की कोशिशों पर बहस छिड़ी है लेकिन वर्ल्‍ड बैंक ने इसे विश्‍व की सबसे बड़ी सार्वजनिक निर्माण योजना माना है।

पश्चिम बंगाल में पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर पर्यटन केंद्र दार्जिलिंग में तेजी से होने वाले अनियंत्रित निर्माण ने पूरे शहर के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। यह पूरा शहर अब ऐसी खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है जहां भूकंप का एक हल्का झटका भी इसे मलबे में बदल सकता है।

पर्यावरण दिवस पर दिल्ली सहित देशभर से पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े नीतिगत कदमों को उठाने की मांग तेज

के.वी. कामथ के नाम से बेहतर पहचाने जाने वाले आईसीआईसीआई के अध्यक्ष कुंडापूर वामन कामथ जल्दी ही उस नए विकास बैंक की अध्यक्षता संभालने वाले हैं जिसे ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने ग‌ठित किया है। यह बैंक शंघाई में स्थित होगा और उदीयमान देशों को इनफ्रास्टक्चर परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्‍ध कराएगा। इसे विश्व बैंक के विलोम के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि तेजी से विकासशील ‌ब्रिक्स देशों का पूरी विश्व अर्थव्यवस्‍था में 5वां हिस्सा है और वे दुनिया की आबादी का 42 प्रतिशत है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर पाबंदी के अपने आदेश पर रोक 13 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। प्राधिकरण ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की है।