दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 13 वार्डो के उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। उपचुनाव में छह लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे जहां त्रिकोणीय मुकाबले में 95 उम्मीदवार मैदान में हैं।
इलाहाबाद विश्वविद्याालय के कुलपति प्रोफेसर रतनलाल हांगलू कामकाज में सरकार के हस्तक्षेप के चलते नौकरी छोड़ रहे थे और आज बयान से पलटते हुए कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। यहां तक की केंद्री मानव संसाधन विकास मंत्री की तारीफ भी कर दी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को 12 साल से सत्ता में बने हुए हैं और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में दमखम से जुटे हुए हैं। राजनीतिक समीकरणों पर उनकी निगाह है। अरसे से उन्होंने विकास कार्यक्रमों को अपना कारगर हथियार बना रखा है। नक्सली हिंसा के मुकाबले के लिए भी वे जनता से सीधा संवाद और विकास योजनाओं के सूक्ष्म स्तर तक क्रियान्वयन को सटीक फार्मूला मानते हैं। पार्षद से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले रमन सिंह को जनता की नब्ज सटीक तौर पर समझने-परखने वाला नेता माना जाता है। छत्तीसगढ़ में अभी हाल उन्होंने `लोक सुराज यात्रा' का अभियान शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के इलाकों के दौरे में डॉ. रमन सिंह के साथ आउटलुक के समाचार संपादक दीपक रस्तोगी ने लंबी बातचीत की। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश :
जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचा विकसित करने में सेना का महत्वपूर्ण योगदान है। सेना लगातार राज्य को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। उग्रवाद से प्रभावित लोगों की स्थिति सुधारने के लिए चलाए गए आपरेशन सद्भावना के तहत सेना, लोगों को आत्मनिर्भर बनने और जिंदगी को नए सिरे से जीने के आत्मविश्वास से लबरेज़ बनने में मदद दे रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की एक चुनावी सभा में कहा है कि पिछले साठ सालों के दौरान यहां जिन्होंने राज किया है, उन्होंने केरल को बरबाद करने के सिवाय कुछ नहीं किया।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने गुरुवार को कहा कि दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, भारत, अच्छे मानसून का पूर्वानुमान साकार होने पर और अधिक तेज गति से वृद्धि दर्ज करेगा।
भारत ने विजय माल्या का पासपोर्ट निरस्त किए जाने और उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट का हवाला देते हुए ब्रिटेन से उन्हें भारत वापस भेजने का अनुरोध किया है। माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस पर 9400 करोड़ रूपये से अधिक के बैंक ऋण अदायगी में चूक का आरोप है।
लोकसभा में बुधवार को कई सदस्यों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से (आफ्सपा) सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून हटाने की मांग की। क्षेत्र के समग्र विकास और वहां के युवाओं को देश की मुख्यधारा से जोड़ने की राह में आफ्सपा को बड़ी बाधा बताते हुए सदन में कई दलों के सदस्यों ने सरकार से इसे वापस लेने पर विचार करने का आग्रह किया।