क्या है 'न्यूजक्लिक', जिस पर भाजपा ने लगाए करोड़ों रूपए के विदेशी फंडिंग लेने-देश में अराजकता फैलाने के आरोप
विवादों में आई न्यूजक्लिक एक न्यूज वेबसाइट है जिसके प्रधान संपादक एवं संस्थापक के खिलाफ कुछ दिनों...
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'न्यूजक्लिक' पोर्टल को विदेशों से 40 करोड़ रूपए की फंडिंग, देश में अराजकता फैलाने के लिए कर रहा काम: भाजपा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक पर बड़ा आरोप लगाते हुए विदेशों से फंडिंग का...
अराजकता पसंद नहीं करता देश का युवा: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में कहा कि देश का युवा अराजकता पसंद नहीं...
पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को अर्थशास्त्र की जानकारी नहीं: सुब्रमण्यम स्वामी
अपने बयानों को लेकर हमेशा सुखिर्यों में रहने वाले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर चर्चा में...
लंबी बीमारी के बाद काम पर लौटे अरुण जेटली, फिर संभाला वित्त मंत्रालय का कार्यभार
तीन महीने से भी अधिक समय के बाद अरुण जेटली गुरूवार को एक बार फिर वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया...
कासगंज हिंसा पर बोले सीएम योगी, अराजकता फैलाने वालों से सख्ती से निपटेंगे
उत्तर प्रदेश के कासगंज में सांप्रदायिक हिंसा से उपजे तनाव के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा...
नोटबंदी से पहले जेटली से मशविरा हुआ या नहीं, बता नहीं सकते : वित्त मंत्रालय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा से पहले वित्त मंत्री अरूण जेटली से विचार-विमर्श किया था या नहीं, इस बारे में वित्त मंत्रालय ने जानकारी देने से मना कर दिया।
सेबी ने माल्या व छह अन्य को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया
बाजार नियामक सेबी ने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड से धन के कथित हेरफेर के मामले में संकट में फंसे उद्योगपति विजय माल्या व छह अन्य को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।
नए डिजाइन के पैन कार्ड से छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी
अब पैन कार्ड के साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं हो सकेगा। सरकार ने नए डिजाइन वाला स्थायी खाता संख्या-परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। इसमें अतिरिक्त सुरक्षा खूबियां जोड़ी गई हैं जिससे इससे किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। इसमें सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी है।
पीएम मोदी ने लाए ‘अच्छे दिन’,नकदी निकालने पर लग सकता है टैक्स
देश में कैशलेस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार बड़े कैश विड्रॉवल पर टैक्स लगाने का मसौदा तैयार कर रही है। इस मसौदे को अगर सरकार मंजूरी दे देती है तो 1 फरवरी को बजट 2017-18 में इसके लिए प्रावधान की घोषणा कर दी जाएगी।
