Search Result : "विधानसभा में शक्ति परीक्षण"

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संस्थापक सदस्यों में शुमार पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का झंडा थाम लिया है।

बिहार के कोसी इलाके में तूफान की तबाही का मंजर अभी देख ही रहे थे कि अचानक पड़ोसी मुल्क नेपाल में आए भीषण भूकंप से यह पूरा इलाका ही थर्रा गया। सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, अररिया आदि जिलों में तूफान के कहर के बाद यहां के लोगों को लग रहा था कि जन-जीवन सामान्य हो रहा है

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अगले साल के विधानसभा चुनाव में जीत कर पार्टी अगर असम में सत्ता में आती है तो बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।

भारत ने बुधवार को अपनी परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम अग्नि तृतीय बैलिस्टिक मिसाइल का ओड़िशा के तटीय व्हीलर द्वीप से सफल प्रायोगिक परीक्षण किया।

एक क्लिक और बेटी को गर्भ में खत्म करने का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर। देश-विदेश की कंपनियां खुलेआम अपने उत्पादों को वेब पर बेच रही हैं। बेटियों को गर्भ के जाल से निकालने के लिए पूरा बाजार, पूरा कारोबार, सारे सर्च इंजन मुस्तैद बैठे हैं।

उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को अपनी ओर खींचने से सपा को मिले फायदे के मद्देनजर बसपा भी युवाओं को खुद से जोड़ने की कवायद में जुट गई है ताकि 2017 के आगामी विधानसभा चुनाव में उसे इसका लाभ मिल सके।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने एकाउंटिंग मानक नियमों के उल्लंघन के लिए गुजरात सरकार की आलोचना की है और कहा है कि उसने 2013-14 के दौरान राजस्व अधिशेष को बढा-चढाकर पेश करने के लिए एकाउंटिंग मानक नियमों का उल्लंघन किया। 2013-2014 में प्रधानंमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने बालिकाओं की रक्षा और उनके कल्याण के लिए योजनाओं का गुजरात सरकार द्वारा कार्यान्वयन किए जाने में महत्वपूर्ण कमियां पाई हैं। कैग रिपोर्ट में गुजरात सरकार द्वारा राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर असंतोष जताया गया है।

गुजरात विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को समाप्त हो गया लेकिन 2002 के दंगों के जांच आयोग की रिपोर्ट चार महीने पहले जमा किए जाने के बाद भी सदन में नहीं रखी गई।

गुजरात विधानसभा ने आज विवादित आतंकवाद और संगठित अपराध निरोधी विधेयक (जीसीटीओसी) पारित कर दिया जिसके तहत पुलिस को किसी का फोन टैप करके उसे अदालत में बतौर सबूत पेश करने सहित कई नयी शक्तियां दी गयी हैं।