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जम्‍मू-कश्‍मीर में सेना रखनी है तो अफ्सपा जरूरी: पर्रिकर

जम्‍मू-कश्‍मीर में सेना रखनी है तो अफ्सपा जरूरी: पर्रिकर

त्रिपुरा में विवादास्‍पद अफ्सपा कानून भले ही हट गया है लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का कहना है कि अगर जम्‍मू-कश्‍मीर या देश के किसी राज्‍य में आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना को तैनात रखना है तो अफ्सपा जरूरी है।
वशिष्ठ एनकाउंटर में पुलिस की थ्योरी संदेह के घेरे में

वशिष्ठ एनकाउंटर में पुलिस की थ्योरी संदेह के घेरे में

दिल्ली के चर्चित मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर मामले में यह रहस्य गहराता जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने बचाव में गोली चलाई या जान-बूझकर गोली मारी गई। अभी तक पुलिस की ओर से जो कहानी गढ़ी गई है उसके मुताबिक पुलिस वशिष्ठ को गिरफ्तार करने गई थी लेकिन उसने गोली चलाई उसके जवाब में पुलिस को गोली चलानी पड़ी जो कि व‌शिष्ठ को लगी। कुछ प्रत्यदर्शियों ने भी इस बात की पुष्टि की है। लेकिन सवाल यह है कि वशिष्ठ ने जब गोली चलाई तो सीसीटीवी फुटेज में वह क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है।
भारत-अमेरिका संबंधों पर नेता दे रहे विशेष ध्यान

भारत-अमेरिका संबंधों पर नेता दे रहे विशेष ध्यान

अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच के संबंधों पर राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
जिंदल, कोड़ा को बतौर अारोपी विशेष अदालत ने किया तलब

जिंदल, कोड़ा को बतौर अारोपी विशेष अदालत ने किया तलब

सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लाॅक आबंटन मामले में कांग्रेस नेता एवं उद्योगपति नवीन जिंदल को आरोपी के रूप में तलब किया। अदालत ने पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को भी मामले में आरोपी के रूप में तलब किया। अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और पांच कंपनियों सहित 11 अन्य को भी आरोपी के रूप में तलब किया। इस मामले में अगली सुनवाई २२ मई को होगी।
जाति विशेष पर जोर

जाति विशेष पर जोर

देश की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर एक जाति विशेष के लोगों को ही सर्वोच्च पद की कमान दी गई है उसमें भी बिहार का बहुमत ज्यादा है।
खाद्य कानून लागू करने की समय सीमा फिर बढ़ी

खाद्य कानून लागू करने की समय सीमा फिर बढ़ी

केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) लागू करने के लिए राज्यों को छह महीने का और समय दिया है। खाद्य कानून लागू करने के लिए समय सीमा को पहले ही दो बार बढ़ाया जा चुका है और आखिरी बार बढ़ाई गई सीमा शनिवार को चार अप्रैल को समाप्त हो रही है।
बजट कटौती से लड़खड़ाती सामाजिक व्यवस्था

बजट कटौती से लड़खड़ाती सामाजिक व्यवस्था

इस वर्ष केंद्रीय बजट में जब निर्धन वर्ग के कार्यक्रमों, ग्रामीण व सामाजिक क्षेत्रों में बड़ी कटौतियां की गई तो कहा गया था कि इसकी क्षतिपूर्ति राज्य सरकारों के बजट में हो जाएगी क्योंकि राज्य सरकारों को 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करों का अधिक हिस्सा आबंटित हो रहा है। पर अधिकांश राज्य सरकारों के बजट में कटौतियों की पूर्ण व पर्याप्त भरपाई का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार के बजट में यह स्पष्ट नजर आता है कि इन उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में हुई कटौतियों की पर्याप्त क्षतिपूर्ति राज्य सरकार के बजट में नहीं हो सकी है।
आरआईएल के उपाध्यक्ष मोहनन दस्तावेज लीक मामले में संदिग्धः सीबीआई

आरआईएल के उपाध्यक्ष मोहनन दस्तावेज लीक मामले में संदिग्धः सीबीआई

सीबीआई ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष (वित्त) के. वी. मोहनन और मुंबई की कानूनी फर्म चितले एंड एसोसिएट्स के राजेन्द्र चितले दस्तावेज लीक मामले में संदिग्ध हैं।
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