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मैला ढोने पर लंबित रिपोर्ट को लेकर एनसीडब्ल्यू ने राज्यों की खिंचाई की

मैला ढोने पर लंबित रिपोर्ट को लेकर एनसीडब्ल्यू ने राज्यों की खिंचाई की

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 17 राज्यों के खिलाफ अपने कड़े रूख का इजहार किया है। इन राज्यों के पास मैला ढोने में शामिल महिलाओं की पहचान को लेकर रिपोर्ट लंबित है।
वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्य नाखुश

वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्य नाखुश

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश को अगर लागू कर दिया जाए तो बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे राज्यों का केंद्रीय करों में हिस्सा घट सकता है। इन राज्यों ने वित्त आयोग की सिफारिशों से अपनी नाराजगी जताई है।
अदालत 4 मार्च से 2जी मामले की बहस सुनेगी

अदालत 4 मार्च से 2जी मामले की बहस सुनेगी

विशेष 2जी अदालत 2002 के अतिरिक्त स्पेक्टम आवंटन मामले में अगले महीने से आरोप तय करने के लिए बहस सुनेगी। इस मामले में सीबीआई ने पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष व तीन दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया है।
मैले से मुक्ति के लिए जुटे मंत्री

मैले से मुक्ति के लिए जुटे मंत्री

केंद्र सरकार ने भारत को मैला प्रथा से मुक्त कराने की दिशा में देश भर से राज्य मंत्रियों की उच्च स्तरीय सम्मेलन बुलाया है। यह सम्मेलन दिल्ली के डीआरडीओ भवन में चल रही है और इसमें इस कुप्रथा के खात्मे के लिए अब तक उठाए गए कदमों की विवेचना हो रही है।
दिल्ली को पूर्ण राज्य बनवाना प्राथमिकताः सिसोदिया

दिल्ली को पूर्ण राज्य बनवाना प्राथमिकताः सिसोदिया

दिल्ली की नई सरकार में उप-मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे मनीष सिसोदिया के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। आउटलुक सिब्यूरो प्रमुख भाषा सिंह से हुई सिसोदिया की बातचीत के प्रमुख अंशः
शपथ से पहले केजरी का दांव

शपथ से पहले केजरी का दांव

दिल्ली विधानसभा चुनाव मेें बंपर बहुमत हासिल कर चुके अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने से पहले केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने दिल्ली की अनाधिकृत बस्तियों को नियमित करने पर विचार विमर्श किया। अनाधिकृत बस्तियों का सवाल केजरीवाल के चुनाव अभियान का एक मुख्य मुद्दा था।
विचाराधीन कैदियों पर अदालत ने जवाब मांगा

विचाराधीन कैदियों पर अदालत ने जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से विचाराधीन कैदियों की रिहाई पर जवाब मांगा है। ये वे कैदी हैं जो अपने ऊपर आरोपों की अधिकतम सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं।
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