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जाट समुदाय ने फैसला किया है कि अगर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय सेवाओं और हरियाणा में समाज के लोगों को आरक्षण नहीं मिला तो चुनाव में भाजपा को सबक सिखाया जाएगा। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्‍यों ने यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश के संजीदा मुसलमानों से आगे आने का आह्वान किया।

‘हम मुस्लिम समुदाय के सामान्य नागरिक, कलाकार,बुद्धिजीवि, लेखक और कवि इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि भारत में मुस्लिम समुदाय विभिन्नताओं , मत-मतांतरों और विषमताओं से भरा है। मुसलमानों का की भी एक संगठन या जन समूह पूरे समुदाय की तरफ से बोलने का दावा नहीं कर सकता है।’ कॉन्सटीट्यूशन क्लब में तीन तलाक, यूनुफॉर्म सिविल कोड और समानता के लिए महिलाओं का संघर्ष विषय पर आयोजित गोष्ठी में यह बात सामने आई। यह गोष्ठी एडवा, अनहद और शिक्षा की ओर से आयोजित की गई थी।

बांग्लादेश में कम से कम 15 मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। असामाजिक तत्वों ने फेसबुक पर इस्लाम के प्रति असम्मान प्रदर्शित करने के आरोप लगाते हुए इस दुस्साहस को अंजाम दिया। घटना के बाद से इस मुस्लिम बहुल देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय में दहशत का आलम है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे को संतों का बताते हुए कहा है कि संत अगर इसके लिए आंदोलन करें तो संघ साथ देगा।

मुसलमानों के बीच एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि समुदाय को तीन तलाक के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए।

कैलिफोर्निया के युबा शहर में सिख समुदाय ने अमेरिकियों को सिखों तथा सिख धर्म के बारे में शिक्षित करने के लिए एक राष्टीय अभियान के तहत एक लाख 35 हजार डॉलर की राशि जुटाई है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने आज 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुरा नरसंहार मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 31 लोगों में से 17 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए 14 को बरी कर दिया। सरदारपुरा के दंगा कांड में 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।

समान नागरिक संहिता पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने ही शाह बानो मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से परामर्श कर अदालत का फैसला पलटवाया था। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने यह खुलासा किया है। 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर मोहम्मद खान बनाम शाह बानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा 23 अप्रैैल, 1985 को दिए फैसले को पलट दिया था।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आबिद रसूल खान ने कहा है कि विधि आयोग की ओर से समान नागरिक संहिता और एक साथ तीन तलाक के मुद्दों पर प्रश्नावली जारी करना मुसलमानों को राष्ट्र विरोधी घोषित करने की कोशिश है।