निजता के अधिकार पर SC के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत, बताया आजादी की जीत
रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि कोर्ट ने मोदी सरकार के निजता के अधिकार का हनन करने की कोशिशों को खारिज किया है।
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निजता के अधिकार पर SC के फैसले पर बोले राहुल, यह भाजपा की विचारधारा की हार
नौ जजों की संविधान पीठ ने 1954 और 1962 में दिए गए फैसलों को पलटते हुए गुरूवार को कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार ही है।
निजता को मौलिक अधिकार करार दिए जाने का आम आदमी पर क्या होगा असर
मीडिया पर भी इस फैसले का व्यापक असर पड़ सकता है।
आपके वो मौलिक अधिकार, जो आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने निजता को नागरिकों का मौलिक अधिकार करार दिया है। आधार योजना को लेकर यह बहस शुरू हुई थी कि निजता मौलिक अधिकार है या नहीं?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत लेकिन निजता का अधिकार संपूर्ण नहीं : रविशंकर प्रसाद
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्राइवेसी पर सरकार का पक्ष हमेशा से स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 18-19 जुलाई को करेगी आधार मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निजता का अधिकार के पहलू सहित आधार से जुड़े सभी मामलों पर 18 और 19 जुलाई को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख को लेकर संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई
दिल्ली सरकार व एलजी के बीच अधिकारों के टकराव का मसला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख एलजी को बताए जाने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी
ईवीएम पर सवाल उठने के बाद चुनाव आयोग ने मांगा अवमानना का अधिकार
ईवीएम पर लगातार हो रहे विवादों के बीच चुनाव आयोग ने मांग की है कि उन्हें भी अदालतों की तरह अवमानना की कार्रवाई का अधिकार चाहिए।
अतिक्रमण की मंजूरी देकर लोगों के जीने के अधिकार को खतरे में नहीं डाला जा सकताः हाईकोर्ट
अतिक्रमण जैसी गतिविधियों को मंजूरी देकर लोगों के जीने के अधिकार को जोखिम में नहीं डाला जा सकता क्योंकि इससे साफ सफाई व मच्छरों जैसी दिक्कतें पैदा होंगी।
एनपीए अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी, रिजर्व बैंक को मिले व्यापक अधिकार
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने रिजर्व बैंक को फंसे कर्ज की वसूली के लिये बैंकों को जरूरी कारवाई शुरू करने संबंधी निर्देश देने के लिये व्यापक अधिकार दे दिये हैं।
