उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1997 में हुए उपहार अग्निकांड मामले के संबंध में रियल एस्टेट दिग्गज गोपाल अंसल को एक साल कारावास की सजा सुनाई। इस त्रासदीपूर्ण घटना में 59 लोग मारे गए थे।
हरियाणा के बिलासपुर उपमंडल अदालत ने राजस्थान के अलवर से भाजपा सांसद महंत चांदनाथ व एक अन्य को धोखाधड़ी के मामले में एक साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही महंत चांदनाथ को जमानत भी दे दी गई।
सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज कहा कि अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले जवानों को सजा दी जा सकती है क्योंकि उनके इस कृत्य से देश की सीमाओं की रक्षा करने वालों का मनोबल गिरता है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के भारत के खिलाफ लगातार छद्म युद्ध करने के बावजूद हम नियंत्रण रेखा पर शांति बहाल करना चाहते हैं।
केंद्र सरकार ने 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट रखने पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि ऐसा करने पर जेल की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। 31 मार्च, 2017 के बाद 500, 1000 रुपये के 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की रकम कम से कम 10 हजार रुपये होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज यह जानकारी दी।
केंद्र सरकार की नोटबंदी के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला है। लालू यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि पीएम मोदी के जनता से मांगे हुए 50 दिनों का समय अब खत्म होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी अपना पसंदीदा चौराहा ढूंढकर बता दें, जहां जनता उन्हे सजा दे।
भ्रष्टाचार के मामलों में हमारे देश में सजा बहुत कम हो पाती है। जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के हर सौ मामले में सिर्फ 19 मामलों में ही आरोपी को सजा हो पाई है। एक स्वयंसेवी संस्था पिछले 15 सालों के आपराधिक आंकड़ों के सर्वे में इन चौंकाने वाले तथ्यों को लेकर सामने आई है।
इटली की सर्वोच्च अदालत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा रक्षा समूह फिनमैकेनिका के पूर्व प्रमुख ग्यूसेप्पे ओरसी को दी गई सजा निलंबित कर दी है। भारत को 12 लग्जरी हैलिकॉप्टरों की बिक्री में फर्जी लेखांकन और भ्रष्टाचार के मामले में ओरसी को इस साल की शुरूआत में सजा सुनाई गई थी।
नोटबंदी के इस भीषण दौर में अगर आप एटीएम की कतार तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यहां तक कि आपको इस अपराध के एवज में जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में ऐसा ही वाकया देखने को मिला है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने आज 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुरा नरसंहार मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 31 लोगों में से 17 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए 14 को बरी कर दिया। सरदारपुरा के दंगा कांड में 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 60 साल के एक शख्स को दोषी ठहराये जाने और छह महीने की कैद की सजा के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि किसी मां से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह छेड़छाड़ के मामले में किसी को फंसाने के लिए अपनी संतान का सम्मान ताक पर रख देगी।